ऑनलाइन चुनाव निधि प्रबंधन प्रणाली के संबंध में राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण एवं स्टेट बैंक के बीच समझौता

ऑनलाइन चुनाव निधि प्रबंधन प्रणाली के संबंध में राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण एवं स्टेट बैंक के बीच समझौता

पुणे, मार्च (जिमाका)
राज्य में सहकारी संस्थाओं के चुनाव निधि के ऑनलाइन प्रबंधन, साथ ही सभी लेन-देन में पारदर्शिता, गति, सटीकता लाने के लिए राज्य सहकारी चुनाव प्राधिकरण द्वारा विकसित ‘ऑनलाइन चुनाव निधि प्रबंधन प्रणाली’ के संबंध में भारतीय स्टेट बैंक और राज्य सहकारी चुनाव प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य के बीच एक समझौता किया गया।

चुनाव प्राधिकरण आयुक्त डॉ.जगदीश पाटिल की उपस्थिति में राज्य सहकारी चुनाव प्राधिकरण की ओर से सचिव वसंत पाटिल और भारतीय स्टेट बैंक की ओर से उप महाप्रबंधक नवीन मिश्रा ने हस्ताक्षर किए। इस कंप्यूटर प्रणाली के विकास, कार्यान्वयन और रखरखाव की पूरी लागत भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वहन की गई है।
जिला सहकारी चुनाव अधिकारी और तालुका या प्रभाग सहकारी चुनाव अधिकारी के बैंक खाते में सहकारी संस्थाओं की चुनाव निधि जमा होना, इसका संबंधित चुनाव निर्णय अधिकारियों को समय-समय पर आवश्यकतानुसार वितरण होना और चुनाव निर्णय अधिकारी द्वारा चुनाव कार्यक्रम को सम्पन्न कराने हेतु निधि का व्यय करना, साथ ही चुनाव व्यय प्रस्ताव अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना और अनुमोदन प्राधिकारी उस पर निर्णय लेना, इन सभी चरणों को केंद्रीकृत तरीके से नियंत्रित करने के उद्देश्य से व्यापक ‘चुनाव निधि प्रबंधन पोर्टल’ कंप्यूटर प्रणाली विकसित की गई है।

राज्य सहकारी चुनाव प्राधिकरण को राज्य के 250 या उससे कम सदस्योंवाली सभासद सहकारी आवास संस्था को छोड़कर अन्य सहकारी आवास संस्था और राज्य की सभी सहकारी संस्था, कृषि उपज बाजार समिति के चुनाव में मतदाता सूची का पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना और ऐसी सभी सहकारी संस्थाओं के चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी उद्देश्य से प्राधिकरण ने यह प्रणाली विकसित की है।
इस प्रणाली के कारण चुनाव निधि के सभी लेनदेन नकदी के बजाय डिजिटल लेनदेन के सभी लाभ प्रदान करेगी और सभी लेन-देन में पारदर्शिता, गति, सटीकता लाने में मदद करेगी।

चुनाव कार्यक्रमों के कार्यान्वयन प्रभावी रूप से हों, इसके लिए राज्य में जिला सहकारी चुनाव अधिकारियों और तालुका या प्रभाग सहकारी चुनाव अधिकारियों और संबंधित चुनाव निर्णय अधिकारियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा सकती है।
जिला सहकारी चुनाव अधिकारी और तालुका या प्रभाग सहकारी चुनाव अधिकारी के खाते में जमा होनेवाली चुनाव निधि संस्थावार संग्रहण-व्यय का मिलान करना आसान होगा। चुनाव निर्णय अधिकारी द्वारा निर्धारित चुनाव व्यय का मदवार विवरण ऑनलाइन उपलब्ध होगा। चुनाव के बाद चुनाव व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव त्रुटि रहित एवं समय पर प्रस्तुत करने में सहायता मिलेगी।

ऑनलाइन ढंग से विभिन्न प्रकार के डैशबोर्ड, नियमित सूचनाएं और आवश्यकता अनुसार विभिन्न रिपोर्टें उपलब्ध होंगी। चुनाव व्यय प्रस्तावों की चुनाव निर्णय अधिकारी द्वारा व्यय प्रस्तावों का मिलान एवं निर्वाचन व्यय के अनुमोदन में सुविधा होगी।

किन-किन संस्थांओं में चुनाव पूर्ण कराए गए हैं और उनके संबंधित चुनाव निर्णय अधिकारियों ने चुनाव व्यय लेखा प्रस्तावों की मंजूरी ली है या किस तरह से इसका नियमित सत्यापन लेना, कनिष्ठ कार्यालय ने कार्रवाई समय सीमा के भीतर नहीं करने पर उसके संबंध में उनके संबंधित वरिष्ठ कार्यालय प्रमुखों को कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से नियमित अलर्ट भेजना संभव होगा। यह जानकारी राज्य सहकारी चुनाव प्राधिकरण की ओर से दी गयी है।

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