मुंबई महानगर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 4.07 लाख करोड़ के विभिन्न समझौता ज्ञापन

मुंबई महानगर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 4.07 लाख करोड़ के विभिन्न समझौता ज्ञापन (MoUs)

एमएमआर और पुणे के विकास को मिलेगा बड़ा बूस्टर

पुणे में मैग्नम आइसक्रीम के लिए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की स्थापना का करार : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, अप्रैल (हड़पसर एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क)

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किए गए ₹4 लाख 7 हजार करोड़ के समझौता ज्ञापनों से इस क्षेत्र के विकास को विशेष बूस्टर मिलेगा।

ये समझौते वांद्रे-कुर्ला संकुल स्थित जिओ वर्ल्ड सेंटर में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम 2025 के कार्यक्रम में संपन्न हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने संबोधित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एमएमआर क्षेत्र में विशाल आर्थिक क्षमता है, और अकेले यह क्षेत्र $1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का सामर्थ्य रखता है। आज हुए MoUs के माध्यम से इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे की स्थापना हेतु बड़े पैमाने पर निधि उपलब्ध होगी।

उन्होंने यह भी कहा कि यूनिलीवर कंपनी के साथ हुए समझौते से पुणे के विकास को भी लाभ मिलेगा। पुणे शहर में विशाल संभावनाएं हैं। यह करार इन संभावनाओं को और बढ़ाएगा, रोजगार सृजन करेगा और पुणे की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान को मजबूती देगा।

प्रमुख समझौते इस प्रकार हैं:

एमएमआरडीए और हुडको (HUDCO) के बीच 1.5 लाख करोड़ का करार

आरईसी (REC) के साथ 1 लाख करोड़ का करार

पीएफसी (PFC) के साथ 1 लाख करोड़ का करार

आईआरएफसी (IRFC – इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन) के साथ 1 लाख करोड़ का करार

नैबफिड (NaBFID – नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट) के साथ 7,000 करोड़ का करार

इसके साथ ही, यूनिलीवर की मैग्नम आइसक्रीम व्यावसायिक इकाई के लिए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) की स्थापना पुणे में करने हेतु भी समझौता हुआ है। इस केंद्र में 900 करोड़ की निवेश की जाएगी और 500 नौकरियां उत्पन्न होंगी।

                इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, हुडको के अध्यक्ष संजय कुलक्षेत्र, आरईसी और पीएफसी के अध्यक्ष परमिंदर चोप्रा, आईआरएफसी के निदेशक शेली वर्मा, नैबफिड के प्रबंध निदेशक राजकिरण राय, मैग्नम आइसक्रीम के सीईओ अभिजीत भट्टाचार्य, और उद्योग विभाग के सचिव पी. अन्बलगन उपस्थित थे।