निर्वाचन आयोग ने ऐसे जिलाधिकारियों व पुलिस अधीक्षकों का स्थानांतरण किया जो क्रमशः आईएएस और आईपीएस संवर्ग से नहीं हैं

वर्तमान लोकसभा चुनाव 2024 में समान अवसर प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए, भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने आज चार राज्यों गुजरात, पंजाब, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में उन गैर-संवर्ग वाले अधिकारियों के लिए स्थानांतरण आदेश जारी किए हैं, जो जिलाधिकारी (डीएम) और पुलिस अधीक्षक (एसपी) के रूप में नेतृत्वकारी पदों पर तैनात हैं। जिले में डीएम और एसपी का पद क्रमशः भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए संवर्गित होता है।

आयोग द्वारा यह निर्णय मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार की अध्यक्षता और निर्वाचन आयुक्तों श्री ज्ञानेश कुमार और श्री सुखबीर सिंह संधू की उपस्थिति में आहूत एक बैठक में लिया गया।

स्थानांतरित किये जाने वाले अधिकारी हैं:

1. गुजरात – छोटा उदयपुर और अहमदाबाद ग्रामीण जिलों के पुलिस अधीक्षक
2. पंजाब – पठानकोट, फाजिल्का, जालंधर ग्रामीण और मलेरकोटला जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षक
3. ओडिशा – ढेंकनाल के जिलाधिकारी और देवगढ़ एवं कटक ग्रामीण जिलों के पुलिस अधीक्षक
4. पश्चिम बंगाल – पूर्ब मेदिनीपुर, झारग्राम, पूर्ब बर्धमान और बीरभूम जिलों के जिलाधिकारी

इसके अतिरिक्त, आयोग ने पंजाब में एसएसपी बठिंडा और असम में एसपी सोनितपुर को निर्वाचित राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ उनकी रिश्तेदारी या पारिवारिक संबंध को देखते हुए स्थानांतरित करने का भी निर्देश दिया है। प्रशासन के पक्षपाती होने या समझौता किए जाने की किसी भी आशंका को दूर करने के उद्देश्य से एहतियाती कदम के तौर पर इन दोनों जिलों के अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है।

उक्त निर्देश के तहत, सभी संबंधित राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया गया है कि वे गैर-संवर्गित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से जिलाधिकारीऔर पुलिस अधीक्षक/वरीय पुलिस अधीक्षक रूप में उनकी वर्तमान भूमिकाओं से स्थानांतरित करें और आयोग को एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।