किसानों के 1 लाख 60 हजार तक के कर्ज पर स्टाम्प ड्यूटी माफ : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की घोषणा

फसल ऋण की राशि एक क्लिक से किसान के खाते में जमा
मुंबई, मार्च (महासंवाद)
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किसानों के 1 लाख 60 हजार रुपये तक के कर्ज पर स्टांप शुल्क माफ करने की घोषणा की है। बीड जिले में किसान क्रेडिट कार्ड की डिजिटल परियोजना – जन समर्थ का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा ऑडियो और वीडियो प्रणाली के माध्यम से किया गया। इस कार्यक्रम में उन्होंने यह घोषणा की। सरकार किसानों के साथ खड़ी रहेगी।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बीड जिले के 22 किसानों के खाते में एक क्लिक के माध्यम से सीधे किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से राशि जमा की। राज्य के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे, आबकारी मंत्री शंभुराज देसाई, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री संजय बनसोडे, विधायक बालाजी कल्याणकर, विधायक राजेश पवार, विधायक संजय रायमुलकर, कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुप कुमार, कृषि आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, विभागीय आयुक्त मधुकरराजे अर्डद, कलेक्टर दीपा मुधोल-मुंडे और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

किसान क्रेडिट कार्ड के डिजिटलीकरण की इस सार्वजनिक परियोजना के लिए देश के दो जिलों को चुना गया था। इसमें बीड जिला भी शामिल था। पिछले कुछ दिनों में बीड जिले के राजस्व, कृषि आदि विभिन्न विभागों ने 4 लाख 75 हजार किसानों का पंजीकरण कर उनकी किसान आईडी तैयार की है। इसके लिए दो ऐप भी बनाए गए हैं। इस प्रणाली के माध्यम से, किसान दस्तावेज़ रहित और घर-आधारित अल्पकालिक ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, इस आईडी से उन्हें सरकार की अन्य योजनाओं के लिए आवेदन करना और उनका लाभ उठाना भी आसान हो जाएगा। यह परियोजना एग्रीस्टैक-सीपीएमयू द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।

मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने कहा कि हमारी सरकार आम लोगों और किसानों की है। हमें गर्व है कि यह सरकार बलिराजा की है। अतिवृष्टि और ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं में हमने किसानों की मदद की है। हमारा देश मुख्यतः कृषि प्रधान है। हम किसान को केंद्र बिंदु मानकर सभी योजनाएं बना रहे हैं। हमने पिछले डेढ़ साल में किसानों को 45 हजार करोड़ रुपये की मदद की है। 120 सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इससे प्रदेश की 15 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई के दायरे में आ जायेगी। मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने राज्य सरकार द्वारा लागू की गई एक रुपये की फसल बीमा, जलयुक्त शिवार जैसी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी।
मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र के विकास का संकल्प लिया है, इसीलिए किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल क्रांति का उपयोग करने की उनकी अवधारणा में यह परियोजना किसानों के जीवन में भी क्रांति लाएगी। किसान बलिराजा अन्नदाता हमारे माता-पिता हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी दोहराया कि हम हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे।

मुख्यमंत्री किसानों के ऋण पर स्टांप शुल्क माफ करने की घोषणा का कृषि मंत्री श्री मुंडे ने स्वागत किया। उन्होंने यह भी कहा कि इस फैसले से फसली ऋण लेने वाले किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। मंत्री श्री मुंडे ने कहा कि यह पायलट प्रोजेक्ट देश के छह जिलों में लागू किया गया है। इनमें बीड और उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले इसे सफलतापूर्वक लागू कर चुके हैं। बीड जिले में सभी प्रणालियों ने चौबीसों घंटे काम किया और लगभग 1 हजार 251 गांवों के किसानों का डेटा एकत्र किया। इससे करीब 4 लाख 75 हजार किसानों की किसान आईडी बनाई जा चुकी है। बीड जिले का चयन हमारे राज्य के लिए गर्व की बात है। उन्होंने यह भी कहा कि इससे राज्य में कृषि क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर उन्होंने इस परियोजना के लिए काम करने वाले तलाठी, ग्राम सेवकों, कृषि सहायकों और जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारियों-कर्मचारियों की भी सराहना की।
कलेक्टर श्रीमती मुधोल-मुंडे ने परिचय और धन्यवाद ज्ञापन किया।