नागरिकों की ‘ईज़ ऑफ लिविंग’ के लिए शहरी परिवहन सेवाओं में किया जाए परिवर्तन : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागरिकों की ‘ईज़ ऑफ लिविंग’ के लिए शहरी परिवहन सेवाओं में किया जाए परिवर्तन : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, अप्रैल (हड़पसर एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क)

महानगरों में ट्रैफिक जाम की समस्या को स्थायी रूप से हल करने के लिए राज्य सरकार विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रही है। इस दिशा में एक सस्ती, सहज और सरल रूप से उपलब्ध सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नागरिकों की ‘ईज़ ऑफ लिविंग’ को बेहतर बनाने के लिए शहरी परिवहन सेवाओं में परिवर्तन आवश्यक है और इसके लिए एकीकृत महानगरीय परिवहन प्राधिकरण (Unified Metropolitan Transport Authority) की स्थापना की जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह भी निर्देश दिए कि इस प्राधिकरण की स्थापना से पूर्व कानून का मसौदा सार्वजनिक किया जाए और नागरिकों से सुझाव और आपत्तियाँ आमंत्रित की जाएं।

सभी परिवहन सेवाओं का समन्वय

मुख्यमंत्री ने बताया कि फिलहाल महानगरों में अलग-अलग एजेंसियाँ—जैसे नगरपालिकाएं, राज्य परिवहन निगम, रेलवे, मेट्रो इत्यादि—अलग-अलग स्तर पर परिवहन सेवाएं प्रदान कर रही हैं। ऐसी स्थिति में एक सुव्यवस्थित और यात्री-केंद्रित परिवहन सेवा के लिए समन्वय आवश्यक है। उन्होंने कहा कि एकीकृत प्राधिकरण के माध्यम से न केवल विभिन्न परिवहन प्रकल्पों के बीच समन्वय हो सकेगा, बल्कि एकल किराए की व्यवस्था और समग्र योजना भी तैयार की जा सकेगी।

प्राधिकरण को मिलेगा कानूनी आधार

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि इस प्राधिकरण के कार्यों को प्रभावी बनाने के लिए स्वतंत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की नियुक्ति आवश्यक होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस प्राधिकरण का कानून राज्य एवं केंद्र सरकार के पहले से प्रचलित कानूनों से टकराव में नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही, शहरों में चल रहे विभिन्न परिवहन प्रकल्पों को तेज़ी से पूरा करने के लिए यह प्राधिकरण एकमात्र नियामक संस्था के रूप में कार्य करेगा।

‘लास्ट माइल कनेक्टिविटी’ पर फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को अंतिम मील तक कनेक्टिविटी के साथ एक सहज और सुगम परिवहन सेवा उपलब्ध कराना होगा। उन्होंने यह भी प्रस्तावित किया कि इस प्राधिकरण में सभी महानगरपालिकाओं के महापौर और आयुक्तों को शामिल किया जाए, जिससे स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजना बन सके।

नियोजन प्राधिकरण का, कार्यान्वयन महापालिका का

प्राधिकरण केवल योजना और विकास से संबंधित भूमिका निभाएगा, जबकि वास्तविक परिवहन सेवाओं का क्रियान्वयन संबंधित महानगरपालिकाओं के अंतर्गत ही रहेगा। साथ ही, प्राधिकरण के अंतर्गत एक कार्यकारी समिति भी होनी चाहिए। भविष्य में परिवहन सेवाओं के विस्तार और योजना बनाने में यह प्राधिकरण राज्य सरकार का सलाहकार निकाय भी बन सकता है।

उच्चस्तरीय बैठक का आयोजन

सह्याद्री अतिथिगृह में आयोजित इस बैठक में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, ठाणे महानगरपालिका आयुक्त सौरभ राव, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) के अतिरिक्त महानगर आयुक्त अश्विन मुदगल, बेस्ट के सीईओ श्रीनिवासन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।