प्रत्येक सरकारी कार्यालय में अभ्यर्थियों को इंटर्नशिप का अवसर दें : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

स्वीकृत पदों का पांच प्रतिशत या कम से कम एक को प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा : मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना की समीक्षा

मुंबई, जुलाई (महासंवाद)
राज्य के प्रत्येक सरकारी कार्यालय में योग्य उम्मीदवारों को इंटर्नशिप-प्रशिक्षु उम्मीदवारों के रूप में अवसर प्रदान करें। स्वीकृत पदों में से कम से कम पांच प्रतिशत और कम से कम एक उम्मीदवार को प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा, इसके लिए योजना बनाएं। यह निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिए हैं।
लाडका भाऊ योजना को पसंद किया गया है। इसके लिए उद्योग, कौशल विकास, सहकारिता, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, सहकारिता, बंदरगाह विकास, परिवहन सहित सभी विभाग एवं यंत्रणाएं समन्वय बनाकर योजना का क्रियान्वयन करें।

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना का क्रियान्वयन मुख्यमंत्री श्री शिंदे, युवा कल्याण और खेल मंत्री संजय बनसोडे की उपस्थिति में सह्याद्रि राज्य अतिथि गृह में समीक्षा की गई।

मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने कहा केंद्रीय बजट भी उनकी योजना को प्रतिबिंबित करता दिख रहा है, इसलिए यह उद्योगों के लिए कुशल जनशक्ति प्राप्त करने का एक बड़ा अवसर है। उम्मीदवार को अच्छा अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। प्रशिक्षु के रूप में उम्मीदवार अपने कौशल को विकसित करने में सक्षम होगा और आगे वह अपनी योग्यता के लिए बेहतर नौकरी, पेशा, उद्योग चुनने में सक्षम होगा। यह राज्य की प्रमुख योजना है। हम राज्य के इतिहास में पहली बार ऐसी योजना लागू कर रहे हैं। युवाओं को बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण का अवसर मिले तो यह योजना सफल होगी। इसके लिए सभी विभागों को समन्वित प्रयास करने होंगे। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के पंजीकरण के लिए आसान व्यवस्था स्थापित की जाए। लाभार्थी अभ्यर्थियों के साथ उद्योगों को भी पंजीकरण के लिए आगे आने का प्रयास करना होगा। इसके लिए यह अच्छा सुनियोजित होना चाहिए।

राज्य के प्रत्येक ग्रामपंचायत कार्यालय से लेकर पंचायत समिति, जिला परिषद सहित महानगरपालिका, नगरपालिका विभिन्न सरकारी कार्यालयों में अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता के साथ प्रशिक्षु के रूप में अवसर दिया जाना चाहिए। इसके लिए विभागीय आयुक्त, जिलाधिकारी, संबधित जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने समन्वय बनाए रखने का प्रयास करें।
हम इन उम्मीदवारों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार 6 हजार रुपये, 8 हजार रुपये और 10 हजार रुपये का विद्यावेतन देने जा रहे हैं, इसलिए उद्योगों सहित, सहकारी बैंकों, कृषि सहकारी पतसंस्था के साथ-साथ बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को अवसर मिलेगा, इसलिए ऐसी रिक्तियों को सूचीबद्ध करके उन जिलों में अभ्यर्थियों को तुरंत अवसर प्रदान किया जा सकता है। इसके लिए ऑनलाइन साथ ही ऑफलाइन इन दोनों तरह से पंजीकरण किया जाना चाहिए। जिला रोजगार कार्यालय, जिला उद्योग केंद्र आदि को विशेष विषय मानकर प्रयास करना चाहिए।

राज्य के आपले सरकार सेवा केंद्र से लेकर सिडको, एमएसआरडीसी जैसी स्वतंत्र प्राधिकरण से लेकर सभी जगहों पर प्रशिक्षु अभ्यर्थियों को अवसर दिया जायेगा। इसके लिए सभी यंत्रणांओं को तत्काल कार्यवाही करने की सूचना भी बैठक में दी गई।

बैठक में मुख्यमंत्री सचिवालय के प्रधान सलाहकार मनोज सौनिक, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव डॉ. आय. एस. चहल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह सहित विभिन्न विभागों के सचिव, वरिष्ठ अधिकारी आदि उपस्थित थे।

इस अवसर पर कौशल विकास विभाग के सचिव गणेश पाटिल, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कौशल विकास आयुक्त निधि पांडे-चौधरी, विकास आयुक्त दीपेंद्र सिंह कुशवाह आदि ने योजना के क्रियान्वयन की जानकारी दी।