ई-श्रम पोर्टल पर 30.68 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक पंजीकृत; पंजीकरण में महिलाओं की हिस्सेदारी 53.68 प्रतिशत -

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1 ई-श्रम पोर्टल पर 30.68 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक पंजीकृत; पंजीकरण में महिलाओं की हिस्सेदारी 53.68 प्रतिशत

1.1 केंद्रीय मंत्रालयों की 13 योजनाएं ई-श्रम के साथ एकीकृत/मैप की गईं

ई-श्रम पोर्टल पर 30.68 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक पंजीकृत; पंजीकरण में महिलाओं की हिस्सेदारी 53.68 प्रतिशत

केंद्रीय मंत्रालयों की 13 योजनाएं ई-श्रम के साथ एकीकृत/मैप की गईं

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त, 2021 को आधार से जुड़े असंगठित श्रमिकों (एनडीयूडब्ल्यू) का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) लॉन्च किया। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को स्व-घोषणा के आधार पर एक सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) प्रदान करके उनका पंजीकरण और सहायता करना है। 3 मार्च, 2025 तक 30.68 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक पहले ही ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें से आधे से अधिक महिलाएं (53.68 प्रतिशत) हैं।

असंगठित श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए ई-श्रम को वन-स्टॉप-सॉल्यूशन के रूप में विकसित करने संबंधी बजट घोषणा के विजन को ध्यान में रखते हुए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 21 अक्टूबर, 2024 को ई-श्रम-“वन-स्टॉप-सॉल्यूशन” लॉन्च किया।

ई-श्रम- “वन-स्टॉप-सॉल्यूशन” में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं को एकल पोर्टल यानी ई-श्रम पर एकीकृत करना शामिल है। यह ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच बनाने और ई-श्रम के माध्यम से अब तक उनके द्वारा प्राप्त लाभों को देख पाने में सक्षम बनाता है।

अब तक, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की 13 योजनाओं को पहले ही ई-श्रम के साथ एकीकृत/मैप किया जा चुका है, जिनमें प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएफबीएस), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (पीएमएवाई-यू) और प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएसवाई), प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई) शामिल हैं।

ई-श्रम पोर्टल की पहुंच बढ़ाने के लिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 7 जनवरी, 2025 को भाषिणी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके ई-श्रम पोर्टल पर बहुभाषी कार्यक्षमता शुरू की। यह वृद्धि अब श्रमिकों को 22 भारतीय भाषाओं में ई-श्रम पोर्टल के साथ संपर्क कायम करने की अनुमति देती है, जिससे पहुंच में सुधार होता है और सभी के लिए समावेशिता को बढ़ावा मिलता है।

असंगठित श्रमिकों को ई-श्रम और संबंधित सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 24 फरवरी, 2025 को ई-श्रम मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया। यह एप्लिकेशन ई-श्रम के साथ एकीकृत कल्याणकारी योजनाओं तक तत्क्षण पहुंच प्रदान करता है, जिससे पहुंच और सुविधा में काफी सुधार होता है।

असंगठित श्रमिकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल हैं :

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समय-समय पर समीक्षा बैठक आयोजित करना।
सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) के साथ नियमित बैठक।
रोजगार और कौशल अवसर प्रदान करने के लिए ई-श्रम को राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) और स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।
पेंशन योजना के तहत नामांकन की सुविधा के लिए, ई-श्रम को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएमएसवाईएम) के साथ एकीकृत किया गया है।
सरकारी योजनाओं की एक ही स्थान पर जानकारी प्राप्त करने के लिए ई-श्रम को माईस्कीम पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।
जागरूकता पैदा करने के लिए एसएमएस अभियान।
ई-श्रम पर पंजीकरण के लिए श्रमिकों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी उपयोग किया जा रहा है। असंगठित श्रमिकों के सहायता प्राप्त पंजीकरण की सुविधा के लिए राज्य सेवा केंद्रों (एसएसके) और कॉमन सर्विस सेंटरों की सेवाओं को शामिल किया गया।
ई-श्रम को नए युग के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन (उमंग ऐप) पर भी शामिल किया गया है, ताकि श्रमिकों के बीच पहुंच बढ़ाई जा सके और उनके मोबाइल पर ही पंजीकरण/अद्यतन सुविधा प्रदान की जा सके।

यह बात केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कही।

अनुलग्नक I

“ई-श्रम पोर्टल की स्थिति” के संबंध में दिनांक 10.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1827 के भाग (ए) से (डी) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

3 मार्च, 2025 तक ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों की राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार संख्या निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य	कुल पंजीकरण
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	32,984
2	आंध्र प्रदेश	82,78,582
3	अरुणाचल प्रदेश	2,04,159
4	असम	76,25,041
5	बिहार	2,97,84,018
6	चंडीगढ़	1,86,256
7	छत्तीसगढ	85,51,016
8	दिल्ली	35,20,346
9	गोवा	77,670
10	गुजरात	1,19,51,388
11	हरियाणा	53,73,158
12	हिमाचल प्रदेश	19,88,766
13	जम्मू-कश्मीर	35,75,377
14	झारखंड	96,37,220
15	कर्नाटक	1,06,87,903
16	केरल	60,23,160
17	लद्दाख	33,896
18	लक्षद्वीप	2,818
19	मध्य प्रदेश	1,86,69,796
20	महाराष्ट्र	1,75,61,195
21	मणिपुर	4,55,685
22	मेघालय	3,30,557
23	मिजोरम	65,107
24	नगालैंड	2,34,120
25	ओडिशा	1,35,67,509
26	पुदुचेरी	1,90,711
27	पंजाब	57,99,009
28	राजस्थान	1,45,78,594
29	सिक्किम	42,833
30	तमिलनाडु	90,69,411
31	तेलंगाना	44,82,351
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	74,771
33	त्रिपुरा	8,89,395
34	उत्तर प्रदेश	8,38,24,946
35	उत्तराखंड	30,65,635
36	पश्चिम बंगाल	2,64,38,711
	कुल	30,68,74,094

अनुलग्नक II

“ई-श्रम पोर्टल की स्थिति” के संबंध में दिनांक 10.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1827 के भाग (ए) से (डी) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

3 मार्च, 2025 तक ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों की महिला-पुरुषवार संख्या निम्नानुसार है:

क्र. सं.	महिला/पुरुष	पंजीकरण
1	महिला	16,47,36,072
2	पुरुष	14,21,30,667
3	अन्य	7,355
कुल		30,68,74,094

अनुलग्नक III

3 मार्च, 2025 तक ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों की व्यवसायवार संख्या निम्नानुसार है:

क्र.सं.	पेशेवर क्षेत्र	पंजीकरणों की संख्या
1	कृषि	15,99,36,962
2	परिधान	2,00,36,504
3	मोटरवाहन और परिवहन	82,06,116
4	बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा	44,522
5	सौंदर्य एवं स्वास्थ्य	20,51,964
6	पूंजीगत सामान एवं विनिर्माण	64,21,937
7	निर्माण	2,77,31,452
8	घरेलू और पारिवारिक श्रमिक	2,89,04,451
9	शिक्षा	51,56,353
10	इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर	49,86,500
11	खाद्य उद्योग	14,06,177
12	रत्न एवं आभूषण	10,13,275
13	कांच और चीनी मिट्टी	2,86,619
14	हस्तशिल्प और कालीन	23,19,790
15	स्वास्थ्य देखभाल	34,18,685
16	चमड़ा उद्योग कार्य	60,69,527
17	खनन	4,49,069
18	विविध	1,36,65,316
19	संगीत वाद्ययंत्र	1,09,882
20	कार्यालय प्रशासन एवं सुविधा प्रबंधन	29,10,812
21	संगठित खुदरा	87,678
22	मुद्रण	4,94,673
23	निजी सुरक्षा	4,52,043
24	पेशेवर	8,12,367
25	खुदरा	23,41,729
26	सेवा	2,93,228
27	कपड़ा एवं हथकरघा	2,04,164
28	तम्बाकू उद्योग	26,89,300
29	पर्यटन एवं आतिथ्य	41,69,416
30	लकड़ी और बढ़ईगीरी	2,03,583
	कुल	30,68,74,094