×

पुणे जिले में जनाई-शिरसाई लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए बंद पाइपलाइन वितरण प्रणाली को 438 करोड़ रुपये की मंजूरी

पुणे जिले में जनाई-शिरसाई लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए बंद पाइपलाइन वितरण प्रणाली को 438 करोड़ रुपये की मंजूरी

पुणे जिले में जनाई-शिरसाई लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए बंद पाइपलाइन वितरण प्रणाली को 438 करोड़ रुपये की मंजूरी

पुणे जिले में जनाई-शिरसाई लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए बंद पाइपलाइन वितरण प्रणाली को 438 करोड़ रुपये की मंजूरी

मुंबई, फरवरी (हड़पसर एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क)

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में पुणे जिले के दौंडबारामती और पुरंदर तालुका में जनाई-शिरसाई लिफ्ट सिंचाई योजना के खुले नहरों को बंद पाइपलाइन वितरण प्रणाली में बदलने के लिए 438.47 करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी दी गई।

यह परियोजना महाराष्ट्र कृष्णा घाटी विकास महामंडल के अंतर्गत आती है और सूखा प्रभावित क्षेत्र में स्थित है। इस योजना को खड़कवासला परियोजना से पानी प्राप्त होता है।

परियोजना की वर्तमान स्थिति :

वर्तमान में इस परियोजना की नहरें खुली हैंजिससे पहाड़ी और रेतीली मिट्टी के कारण पानी का भारी रिसाव होता है।

नहरें 25 साल पुरानी हैं और पानी की अनुपलब्धता के कारण इनका बड़ा नुकसान हुआ है।

योजना पूरी क्षमता से चालू नहीं होने के कारण 40 से अधिक गांवों को पानी की कमी का सामना करना पड़ता है।

किसानों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इस योजना में बंद पाइपलाइन वितरण प्रणाली की मांग की थी।

परियोजना के लाभ :

मूल योजना के अनुसार 415.505 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता थीलेकिन बंद पाइपलाइन प्रणाली के कारण भूमि अधिग्रहण की जरूरत नहीं होगी।

1.06 TMC पानी की बचत होगीजो अब तक वाष्पीकरण और रिसाव के कारण नष्ट हो रहा था।

इस योजना से सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा :

जनाई लिफ्ट सिंचाई योजना से 8,350 हेक्टेयर भूमि (दौंडबारामतीपुरंदर तालुका)।

शिरसाई लिफ्ट सिंचाई योजना से 5,730 हेक्टेयर भूमि (बारामतीपुरंदर तालुका)।

सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुएकैबिनेट ने इस परियोजना के लिए 438.47 करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी दी।

Spread the love
Previous post

सामूहिक नकल के मामले सामने आने पर केंद्र की मान्यता रद्द करें

Next post

विकलांग व्यक्तियों के कल्याण एवं सशक्तिकरण के लिए जिला वार्षिक योजना से 1% निधि : उपमुख्यमंत्री एवं वित्त एवं नियोजन मंत्री अजित पवार

Post Comment