झुग्गी-झोपड़ी मुक्त शहर बनाने का सरकार का प्रयास : उपमुख्यमंत्री अजीत पवार

पुणे, जनवरी (जिमाका)
सरकार का सपना है कि राज्य के नागरिकों को अपना वाजिब और अच्छा घर मिले, झुग्गी-झोपड़ी मुक्त शहर मिले और राज्य के हर गरीब भाई को उसके हक का घर मिले। इसके लिए 1 हजार 538 परियोजनाओं के माध्यम से 15 लाख फ्लैटों के निर्माण को मंजूरी दी गई है, यह दावा राज्य के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने किया।
वह पिंपरी और आकुर्डी में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम द्वारा स्थापित आवास परियोजनाओं के लाभार्थियों का निर्धारण करने के लिए चिंचवड़ के रामकृष्ण मोरे हॉल में आयोजित एक कम्प्यूटरीकृत लॉटरी कार्यक्रम में बोल रहे थे।

कार्यक्रम में सांसद श्रीरंग बारणे, विधायक अण्णा बनसोडे, नगर निगम आयुक्त शेखर सिंह, अपर आयुक्त उल्हास जगताप आदि उपस्थित थे।
उपमुख्यमंत्री श्री पवार ने कहा, राज्य में केंद्रीय अनुमोदन नियंत्रण समिति द्वारा 9 लाख फ्लैटों को मंजूरी दी गई है। 6 लाख से ज्यादा परिवारों को फ्लैट के लिए सब्सिडी दी गई है. राज्य में मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर, पिंपरी चिंचवड़ के नगर निगम क्षेत्रों में म्हाडा, सिडको, स्लम पुनर्वास परियोजना आदि के माध्यम से घर उपलब्ध हैं।

आदिवासियों के लिए शबरी आवास योजना, आदिम आवास योजना, अनुसूचित जाति के नागरिकों के लिए रमाई घरकूल योजना, पारधी आवास योजना, अटल प्रकाश्वर कामगार आवास योजना लागू की जा रही है। ऐसी विभिन्न योजनाओं से नागरिकों को उनका हक का घर मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत जमीन खरीदने पर अनुदान को 1 लाख तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि घर मिलने के बाद जरूरतमंद परिवारों के चेहरे पर जो खुशी देखी गई, वह दिल को छू लेने वाली है। उपमुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि चूंकि म्हाडा अधिनियम संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है, इसलिए खतरनाक इमारतों के पुनर्विकास के साथ-साथ रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने में भी लाभ होगा।

श्री पवार ने आगे कहा, पिंपरी चिंचवड़ शहर के समग्र विकास के लिए कई बार कड़े फैसले लिए गए। बढ़ते शहर की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई सुविधाओं का निर्माण करना पड़ता है। शहर में बाहर से कई नागरिक रोजगार के लिए आते हैं। उन्हें अपना हक का घर मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार डेढ़ लाख रुपये और राज्य सरकार एक लाख रुपये की सब्सिडी देती है। सरकार का प्रयास है कि यह मकान अच्छी गुणवत्ता का हो। 11 हजार 287 उम्मीदवारों ने सही घर के लिए आवेदन पत्र भरकर पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम में अपना विश्वास दिखाया है। नगर निगम को पात्र लाभार्थियों को तुरंत सूचित करना चाहिए कि ड्रा के बाद उन्हें घर का कब्ज़ा मिलेगा, न कि इसके लिए इंतज़ार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि शहर में जगह उपलब्ध हो तो श्रमिकों के लिए सोलापुर की तर्ज पर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रयास किया जा सकता है।

उम्मीदवारों के सपने को पूरा करने के लिए चार्होली, बोर्हाडेवाडी, डुडुलगांव, आकुर्डी, पिंपरी, रावेत में आवास परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। राज्य में कुल आबादी का 2 फीसदी हिस्सा विकलांग है। उन्हें भी अच्छा घर पाने का अधिकार है. रावेत में परियोजनाएँ स्थापित करने में नागरिक सहयोग करें। नगर निगम द्वारा आयोजित लॉटरी कार्यक्रम कम्प्यूटरीकृत प्रणाली पर आधारित एवं अत्यधिक पारदर्शी है, इसलिए नागरिकों को बिचौलियों की धोखाधड़ी का शिकार नहीं बनना चाहिए। लॉटरी में मकान न मिलने पर नागरिकों को निराश नहीं होना चाहिए। म्हाडा या सरकार की अन्य योजनाओं के घरों के लिए प्रयास करें। श्री पवार ने कहा कि शहर में और अधिक आवास परियोजनाएं बनाने के प्रयास जारी रहेंगे। उन्होंने आवास परियोजना में योगदान देने वालों को बधाई दी।

सांसद बारणे ने कहा, अपना हक का घर पाना हर किसी का सपना होता है। यह प्रधानमंत्री आवास योजना के कारण संभव हुआ है। पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम ने कई अच्छी गतिविधियां लागू की हैं। केंद्र सरकार की ‘स्मार्ट सिटी’ परियोजना के तहत पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम क्षेत्र में कई अच्छे काम किए गए हैं। नगर निगम को आवास योजना लागू करते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी गुणवत्ता अच्छी हो। उन्होंने उम्मीद जताई कि मकान का डिजाइन ऐसा हो कि गरीब आदमी को मकान में जाकर संतुष्टि मिले। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार के ‘शासन आपल्या दारी’ कार्यक्रम के माध्यम से नागरिकों को कई योजनाओं का लाभ दिया गया है.

नगर निगम आयुक्त श्री शेखर सिंह ने परिचय में प्रोजेक्ट की जानकारी दी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल 938 फ्लैटों का ड्रॉ निकाला जा रहा है। ड्रा का परिणाम नगर निगम की वेबसाइट और लाभार्थियों के मोबाइल फोन पर दिया जाएगा। पिंपरी प्रोजेक्ट में 370 फ्लैट हैं और इसकी कुल लागत 47 करोड़ है जिसमें केंद्र का हिस्सा 5 करोड़ 50 लाख और राज्य का हिस्सा 3 करोड़ 70 लाख है। आकुर्डी प्रोजेक्ट में 568 फ्लैट हैं और इसकी कुल लागत 70 करोड़ है. इसमें नगर निगम का हिस्सा 16 करोड़ 80 लाख, राज्य सरकार का 5 करोड़ 60 लाख, केंद्र सरकार का 8 करोड़ 50 लाख और बाकी लाभार्थियों का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि दोनों परियोजनाओं में 30 वर्ग मीटर का मैट एरिया है और इसमें सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी हैं।