उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक संपन्न

पुणे, जनवरी (जिमाका)
राज्य के उपमुख्यमंत्री तथा जिले के पालकमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई जिला नियोजन समिति की बैठक में पुणे जिले के लिए सामान्य जिला वार्षिक योजना के तहत वर्ष 2024-25 के लिए 948 करोड़ रुपए, अनुसूचित जाति योजना के तहत 135 करोड़ और आदिवासी योजना के तहत 45 करोड़ 84 लाख रुपए कुल 1 हजार 128 करोड़ 84 लाख रुपयों की योजना प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

बैठक में वीडियो प्रणाली द्वारा सहकार मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल, विधान परिषद की उपसभापति डॉ. नीलम गोर्हे, मंत्रालय से सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव नितिन गद्रे, नियोजन विभाग के प्रधान सचिव सौरभ विजय, जिलाधिकारी कार्यालय से जिलाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण, जिला नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर आदि उपस्थित थे।

सामान्य योजना के अंतर्गत ग्रामीण विकास, जनसुविधा 125 करोड़, नागरिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 141 करोड़, स्वास्थ्य सुविधाएं 51 करोड़ 16 लाख, सड़क विकास 105 करोड़, अपारंपरिक ऊर्जा एवं ऊर्जा विकास 95 करोड़, पर्यटन विकास 53 करोड़ 44 लाख हरित महाराष्ट्र 62 करोड़, महिलाओं और बालकों का सशक्तिकरण 28 करोड़ 44 लाख, गतिशील प्रशासन 75 करोड़ 84 लाख, कुशल रोजगार सृजन 16 करोड़ 65 लाख, शैक्षिक मानकों को बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे के लिए 47 करोड़ 40 लाख, खेल प्रतिभाओं के विकास 30 करोड़ 2 लाख और नवीन योजना हेतु 41 करोड़ 86 लाख रूपये का व्यय प्रस्तावित किया गया है।
सामान्य योजना के तहत 2023-24 वर्ष में 590 करोड़ रुपये यानी 83.72 प्रतिशत निधि खर्च की गयी है।

प्रशासनिक मान्यता और वितरित निधि के मामले में पुणे जिला राज्य में पहले स्थान पर है। अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत 12.80 प्रतिशत तथा आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत 52.95 प्रतिशत निधि व्यय की गयी है। मार्च के अंत तक 100 प्रतिशत निधि खर्च करने की योजना है। यह जानकारी जिलाधिकारी डॉ. देशमुख ने दी। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रणालियों की मांग को देखते हुए 2024-25 के लिए 369 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है।

बैठक में मुंबई के उपमुख्यमंत्री महोदय के समिति कक्ष से विधायक दिलीप मोहिते पाटिल, सुनिल शेलके, अतुल बेनके, टेलीविजन प्रणाली द्वारा विधायक उमा खापरे, दत्तात्रय भरणे, अशोक पवार, एडवोकेट राहुल कुल, सिद्धार्थ शिरोले, अश्विनी जगताप, जिला नियोजन समिति सदस्य और विविध यंत्रणाओं के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

भंडारा पर्वत तीर्थ के विकास के लिए योजना प्रस्तुत करें : अजीत पवार
जिले के तीर्थयात्रा और पर्यटन विकास कार्य को गति देने के निर्देश उपमुख्यमंत्री श्री पवार ने इस अवसर पर दिए। उन्होंने कहा कि उज्जैन की तर्ज पर पंढरपुर, देहू, आलंदी, भंडारा पर्वत तीर्थयात्रा विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। इन कार्यों के लिए शासन स्तरपर से निधि उपलब्ध करायी जायेगी। भंडारा पर्वत तीर्थ के विकास हेतु शीघ्र प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

मालोजीराजे दुर्ग संरक्षण कार्य हेतु टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। जिला विकास योजना शीघ्र प्रस्तुत की जाए।
नियमानुसार महिला एवं बाल विकास योजनाओं हेतु 3 प्रतिशत, स्कूल शिक्षा और खेल 5 प्रतिशत, गृह विभाग 3 प्रतिशत, राजस्व विभाग 5 प्रतिशत, गढ़-किलों के संरक्षण के लिए 3 प्रतिशत और नवीन योजनाओं के लिए 5 प्रतिशत आरक्षित की जानी चाहिए।
राज्य की अर्थव्यवस्था 2027 तक 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य है, यह बताते हुए श्री पवार ने कहा कि पुणे जिला इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण जिला है। पुणे और पिंपरी चिंचवड़ क्षेत्र में उद्योग आने चाहिए इसलिए इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री और नीति आयोग के प्रधान्य की योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइटें बिजली बिल की समस्या के कारण बंद न रहें इस संबंध में सौर ऊर्जा उत्पादन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इससे उत्पन्न बिजली को महावितरण को देकर इसके बदले ग्रामीण भाग में स्ट्रीट लाइट के लिए बिजली उपलब्ध करायी जा सकती है।

उपमुख्यमंत्री पवार ने कहा कि सामाजिक उत्तरदायित्व निधि के माध्यम से जिला परिषद स्कूलों में बेहतर सुविधाएं बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी विद्यार्थियों को स्कूली जीवन से ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रति रुचि विकसित करनी चाहिए। इस क्षेत्र में उत्कृष्टता की बारीकी से निगरानी करने के लिए, कटाक्ष को केवल योग्यता के आधार पर जिला परिषद स्कूलों में प्रतिभाशाली छात्रों का सावधानीपूर्वक चयन करना चाहिए। इन्हें नासा और इसरो में भेजने के लिए जिला योजना समिति के माध्यम से निधि उपलब्ध कराई जाएगी।

चिंचवड के पी.डब्ल्यू.डी. मैदान की सुरक्षा दीवार हेतु संबंधित तंत्र एवं जिला योजना समिति के माध्यम से निधि उपलब्ध करायी जाएगी। विद्युत सुविधाओं हेतु अन्य विभागों की बचत से अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायेगा। जिले के समग्र विकास के लिए अधिक निधि उपलब्ध करायी जाएगी।
उपमुख्यमंत्री श्री पवार ने राष्ट्रीय स्तर के स्वच्छ सर्वेक्षण में जिले के अच्छे प्रदर्शन के लिए जिलाधिकारी डॉ. देशमुख, पुणे महानगरपालिका, लोनावला और सासवड नगर परिषद का अभिनंदन किया।

मंत्री श्री वलसे पाटिल ने कहा कि भीमाशंकर क्षेत्र के विकास कार्यों में गति लाई जानी चाहिए और आदिवासी क्षेत्र के लिए अधिक निधि उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि जिले में औद्योगिक क्षेत्र अधिक होने के कारण इस क्षेत्र में आवश्यक सुविधाओं के लिए शासन स्तर से निधि दी जानी चाहिए। जिले की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन को आधुनिक सुविधाओं के लिए अधिक निधि दी जानी चाहिए।

डॉ. नीलम गोर्हे ने कहा कि ससून अस्पताल में प्रसूति वार्ड और बाल चिकित्सा वार्ड को निधि प्रदान किया जाना चाहिए।
अग्नि दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल मरीजों के इलाज के लिए नगर निगम अस्पताल में सुविधाएं बनाई जानी चाहिए। प्रदेश के सभी जिलों में गढ़-किलों के संरक्षण के लिए निधि उपलब्ध करायी जाए।

इस अवसर पर जनप्रतिनिधि एवं जिला योजना समिति के सदस्यों ने विभिन्न विषयों पर प्रस्तुति दी। पर्यटन विकास, तीर्थयात्रा विकास, पुलिस सुविधाएं, औद्योगिक क्षेत्रों के लिए सुविधाएं, सड़क विकास, ग्रामीण सड़कें, आंगनवाड़ी और स्कूल के कमरों की मरम्मत, राज्य स्तर से गैर-योजनागत सड़कों के लिए राज्य स्तरीय वित्त पोषण, सस्ते अनाज की दुकानों में राशन सर्वर के कारण होनेवाली समस्याएं आदि शामिल विषयों पर इस अवसर पर चर्चा की गई।