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सूचना विभाग एवं पत्रकार संघ द्वारा ‘विकास पत्रकारिता कार्यशाला’ का किया गया आयोजन

सूचना विभाग एवं पत्रकार संघ द्वारा ‘विकास पत्रकारिता कार्यशाला’ का किया गया आयोजन

सूचना विभाग एवं पत्रकार संघ द्वारा ‘विकास पत्रकारिता कार्यशाला’ का किया गया आयोजन

सूचना विभाग एवं पत्रकार संघ द्वारा ‘विकास पत्रकारिता कार्यशाला’ का किया गया आयोजन

पुणे, जून (विमाका)
विभागीय सूचना कार्यालय पुणे और पुणे श्रमिक पत्रकार संघ द्वारा संयुक्त रूप से पत्रकार भवन में मीडिया प्रतिनिधियों, पत्रकारों के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए विकास पत्रकारिता कार्यशाला का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर राज्य अधिस्वीकृति समिति के सदस्य एस.एम. देशमुख, स्वप्निल बापट, शरद पाबले, सूचना विभाग के उप निदेशक डॉ. किरण मोघे, पुणे विभागीय अधिस्वीकृति समिति के अध्यक्ष हरीश पाटणे, पुणे सदस्य सुनीत भावे, चंद्रसेन जाधव, पुणे पत्रकार संघ के कोषाध्यक्ष शिवाजी शिंदे, महासचिव मीनाक्षी गुरव आदि उपस्थित थे।

डॉ.मोघे ने कहा कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट पर पत्रकारों के लिए योजनाओं की जानकारी दी गई है। इस कार्यशाला का आयोजन सीधे पत्रकारों से संवाद करके इन योजनाओं को उन तक पहुंचाने के लिए किया गया। विकास पत्रकारिता वास्तविकता को स्वीकार करने, विश्लेषण करने, मूल्यांकन करने और सामाजिक जिम्मेदारी के चार पहलुओं पर आधारित है। इस तरह की पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा विकास पत्रकारिता पुरस्कार दिए जाते हैं। इसके साथ ही सरकार ने पत्रकारों के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू कर दी हैं। स्व. शंकरराव चव्हाण पत्रकार कल्याण कोष में विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारों, उन पर निर्भर पति/पत्नी और दो बच्चों को 15 हजार रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक की मदद मिलती है। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र सरकार की पत्रकार कल्याण योजना के तहत कम से कम 5 साल से पत्रकारिता करनेवाले मान्यताप्राप्त पत्रकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। डॉ. मोघे ने आचार्य बालशास्त्री जांभेकर पत्रकार सम्मान योजना व अधिस्विकृति से संबंधित नियमों की भी जानकारी दी। उन्होंने इन योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। पत्रकारों को योजनाओं का लाभ देने में सूचना विभाग हमेशा सकारात्मक भूमिका निभाएगा।

एस. एम. देशमुख ने कहा कि अधिकांश पत्रकार लाभ योजनाओं की जानकारी न होने के कारण से वंचित रह गए, इसलिए सूचना व जनसंपर्क विभाग इन योजनाओं की सूचना पुस्तिका तैयार कर उसका वितरण करे। सरकारी योजनाओं से अधिक पत्रकारों को लाभान्वित करने के लिए राज्य अधिस्विकृति समिति के माध्यम से सरकार के पास अनुवर्ती की जा रही है।

उन्होंने यह भी कहा कि अधिस्वीकृति के लिए आप किस संवर्ग के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं, इसका अध्ययन करने के बाद पत्रकार आवेदन करते हैं तो अधिस्वीकृति मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया त्वरित होती है। इस तरह की कार्यशालाएं पत्रकारों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए उपयोगी हैं। हर जिले में कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए।

पत्रकार सम्मान योजना के तहत प्रति लाभार्थी को प्रति माह 11 हजार रुपये सम्मान निधि दी जाती है। देश में कोई इतनी बड़ी रकम देनेवाली योजना लागू करनेवाला कोई भी दूसरा राज्य नहीं है। सम्मान योजना का लाभ अधिक पत्रकारों को मिले इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। पत्रकारों ने योजना की जानकारी अवगत करनी चाहिए और अधिक से अधिक आवेदन करने चाहिए। उसका अधिक से अधिक पत्रकारों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस समय श्री देशमुख ने अधिस्वीकृति के लिए वरिष्ठ पत्रकार संवर्ग, कोटा प्रणाली, आवेदन के साथ संलग्न किए जानेवाले दस्तावेजों आदि के बारे में जानकारी देकर पुणे अधिस्वीकृति समिति द्वारा एक अच्छी पहल की गई है।

श्री पाटणे ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के पत्रकारों को अधिस्वीकृति पत्रिका और अन्य योजनाओं की जानकारी नहीं है, इसलिए उनसे आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं। हालांकि, पिछले डेढ़ साल में पुणे विभागीय अधिस्वीकृति समिति की ओर से पत्रकारों को यह जानकारी दी गई है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, इसलिए ग्रामीण पत्रकारों को इस सुविधा का लाभ दिया गया। आवेदन की सख्ती से जांच की जाती है, लेकिन यदि आवेदन में कोई त्रुटि है, तो समिति त्रुटियों को सुधारने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सातारा में ऐसी कार्यशाला आयोजित की जाएगी।

प्रास्ताविक में श्री भावे ने पत्रकारों के लिए योजनाओं की पत्रकारों को जानकारी होना आवश्यक है, इसके लिए पुणे श्रमिक पत्रकार संघ ने पहल करते हुए कार्यशाला का आयोजन किया।

इस अवसर पर उपस्थित पत्रकारों की शंकाओं का उत्तर दिया गया। कार्यशाला में विभिन्न समाचारपत्रों और मीडिया के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

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