महाआवास अभियान: मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री ने बांटे पुरस्कार – जानिए किसे मिला सम्मान

मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री ने महाआवास अभियान के तहत किए पुरस्कार वितरित

हर ग्रामीण को मिलेगा पक्का घर, ₹80,000 करोड़ की होगी निवेश : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नए सर्वेक्षण से प्रत्येक पात्र लाभार्थी को मिलेगा घर : केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान

पुणे, जून (हड़पसर एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क)

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 30 लाख घरों का लक्ष्य केंद्र सरकार ने मंजूर किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इससे राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को उनका पक्का घर मिलेगा और इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में ₹80,000 करोड़ का निवेश होगा। महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बनेगा, जहाँ हर ग्रामीण को पक्का घर मिलेगा।

पुणे के म्हाळुंगे-बालेवाडी स्थित श्री छत्रपती क्रीड़ा संकुल में आयोजित ‘प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) लाभार्थी सम्मेलन एवं महाआवास अभियान राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह’ में यह घोषणा की गई। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री भरत गोगावले, जयकुमार गोरे, योगेश कदम, वरिष्ठ अधिकारी व अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा :

2011 के सर्वेक्षण के आधार पर पहले कम लक्ष्य दिया गया था, लेकिन 2017 में यह बढ़ाया गया।

आवास प्लस योजना में 30 लाख बेघरों का पंजीकरण हुआ।

पहले चरण में 20 लाख घरों को मंजूरी मिली और 10 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त दे दी गई है।

अब नए 10 लाख घरों की मंजूरी के साथ कोई भी पुरानी सूची का लाभार्थी वंचित नहीं रहेगा।

राज्य सरकार ने घर के लिए ₹50,000 की अतिरिक्त सहायता व दीनदयाल योजना से ₹1 लाख की सहायता मंजूर की है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के घरों में सोलर पैनल लगाने का भी निर्णय लिया गया है।

“लखपति दीदी” के जरिए महिला सशक्तिकरण

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। पिछले साल 26 लाख महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बनीं और इस साल 25 लाख और बनेंगी। राज्य का लक्ष्य है कि 1 करोड़ महिलाएं ‘लखपति दीदी‘ बनें।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आज का दिन ऐतिहासिक है। 10 लाख घरों की मंजूरी के साथ कोई भी गरीब घर से वंचित नहीं रहेगा।

इन घरों से 65,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

2018 की सूची से छूटे हुए लाभार्थियों के लिए नया सर्वेक्षण किया जाएगा।

अब बाइक, 2.5 एकड़ बागायती या 5 एकड़ जिरायती ज़मीन, या ₹15,000 मासिक आय वाले भी पात्र माने जाएंगे।

“मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना” से महिलाएं सशक्त हो रही हैं, उन्हें लखपति दीदी बनाया जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रोंमें कृषि वैज्ञानिक मार्गदर्शन के लिए अभियान शुरू किया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा :

आवास योजना केवल घर नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और स्थिरता देती है।

महाआवास अभियान के तहत घर के साथ बिजली, पानी, सड़क, गैस, शौचालय, और मनरेगा के तहत रोजगार भी मिल रहा है।

गायरान जमीन और गाँव की सीमाओं का विस्तार करके ज़मीन दी जा रही है।

सभी योजनाओं को मिलाकर ग्रामीणों को लाभ दिया जा रहा है।

मंत्री जयकुमार गोरे ने कहा :

पिछले 7 वर्षों में 13.57 लाख घरों की मंजूरी मिली थी, इस वर्ष 20 लाख की मंजूरी एक रिकॉर्ड है।

45 दिन में मंजूरी पत्र दिए गए और एक ही दिन में सभी पत्र सौंपे गए।

लाभार्थियों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए ₹50,000 का अतिरिक्त अनुदान मंजूर किया गया।

रेत की कमी दूर करने हेतु 5 ब्रास मुफ्त रेत देने का निर्णय भी लिया गया है।

भूमिहीनों के लिए गायरान, गाँव की ज़मीन और ₹1 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है।

अगले वर्ष तक सभी 20 लाख घरों को पूरा किया जाएगा।

आने वाले वर्ष में 50 लाख महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बनेंगी।

सम्मेलन में “अमृत ग्राम महाआवास अभियान – महाराष्ट्राची गौरवगाथा” पुस्तिका का विमोचन हुआ

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और राज्य योजनाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विभागों, जिलों, तालुकों और ग्राम पंचायतों को पुरस्कार दिए गए।

साथ ही कुछ लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप में घरों की चाबियाँ सौंपी गईं।

पुरस्कार विजेता सूची (मुख्य रूप से) :

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण:

प्रथम: कोकण विभाग,

द्वितीय: नाशिक विभाग,

तृतीय: नागपूर विभाग

राज्य पुरस्कृत आवास योजना:

प्रथम: नाशिक विभाग,

द्वितीय: कोकण विभाग,

तृतीय: पुणे विभाग