आपले सरकार सेवा केंद्रों की संख्या में वृद्धि : सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री एड. आशीष शेलार

आपले सरकार सेवा केंद्रों की संख्या में वृद्धि : सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री एड. आशीष शेलार

मुंबई, मार्च (हड़पसर एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क)

राज्य में तेजी से डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को सरकारी सेवाएं अधिक सुविधाजनक तरीके से उपलब्ध कराने के लिए ‘आपले सरकार सेवा केंद्रों‘ का नेटवर्क विस्तारित किया जाएगा। इसके तहत सेवा केंद्रों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। यह जानकारी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री एड. आशीष शेलार ने विधान परिषद में अपने बयान के माध्यम से दी।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के संशोधित निर्णय के अनुसार, जनसंख्या और प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सेवा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इस संबंध में संशोधित मानदंडों की घोषणा मंत्री एड. शेलार ने की।

संशोधित मानदंड :

·         ग्राम पंचायत स्तर पर 5000 से कम जनसंख्या वाली पंचायतों के लिए 1 के बजाय 2 सेवा केंद्र होंगे।

·         5000 से अधिक जनसंख्या वाली पंचायतों के लिए 2 के बजाय 4 सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

·         बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र में 25,000 जनसंख्या पर 1 के बजाय 2 सेवा केंद्र होंगे।

·         अन्य महानगरपालिका व नगर परिषद क्षेत्रों में 10,000 जनसंख्या पर 1 के बजाय 2 सेवा केंद्र होंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक नगर पंचायत के लिए 1 के बजाय 2 सेवा केंद्र तथा 5000 से अधिक जनसंख्या वाली नगर पंचायतों के लिए 2 के बजाय 4 सेवा केंद्र होंगे।

सेवा शुल्क में संशोधन :

वर्तमान में ‘आपले सरकार सेवा केंद्रों‘ पर सेवा शुल्क 20 था, जिसे 2008 से अब तक नहीं बढ़ाया गया था। बढ़ती महंगाई और सेवा केंद्र संचालकों की मांग को ध्यान में रखते हुए सेवा शुल्क 50 किया जाएगा।

नए सेवा शुल्क का वितरण :

·         राज्य सेतु केंद्र का हिस्सा: 5% (2.5)

·         महा-आईटी का हिस्सा: 20% (10)

·         जिला सेतु सोसायटी का हिस्सा: 10% (5)

·         आपले सरकार सेवा केंद्र संचालक (VLE) का हिस्सा: 65% (32.50)

नागरिकों के लिए घरपोच (डोरस्टेप) सेवा :

मंत्री एड. शेलार ने यह भी घोषणा की कि नागरिकों को अधिक सुविधाजनक सेवा देने के लिए घरपोच (डोरस्टेप) सेवा शुरू की जाएगी।

·         घरपोच सेवा शुल्क: ₹100 प्रति पंजीकरण (करों को छोड़कर)।

·         महाआईटी सेवा शुल्क: 20%

·         सेवा केंद्र संचालक सेवा शुल्क: 80%

·         प्रति आवेदन अतिरिक्त शुल्क: 50

परिवर्तन के उद्देश्य :

इस बदलाव का उद्देश्य नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना, सेवा केंद्र संचालकों को आर्थिक स्थिरता देना और सरकारी राजस्व में वृद्धि करना है। मंत्री एड. शेलार ने कहा कि यह पहल डिजिटल भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगी।