“प्रशासन गांव की ओर” राष्ट्रव्यापी अभियान 2024, का शुभारंभ

“प्रशासन गांव की ओर” राष्ट्रव्यापी अभियान 2024, का शुभारंभ

अभियान 19.12.2024 से 24.12.2024 तक 700 से अधिक जिलों में आयोजित किया जाएगा

सुशासन सप्ताह 2024 की गतिविधियों के हिस्से के रूप में, लोक शिकायतों के निवारण और सेवा अदायगी में सुधार के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान, प्रशासन गाँव की ओर, 19 से 24 दिसंबर, 2024 तक भारत के सभी जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा।

सुशासन सप्ताह पर अपने संदेश में माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है, “सबसे अधिक खुशी की बात यह है कि ‘प्रशासन गाँव की ओर’ अभियान सुशासन सप्ताह का एक प्रमुख तत्व बना हुआ है। ‘प्रशासन गाँव की ओर’ केवल एक नारा नहीं है, बल्कि यह प्रभावी शासन को ग्रामीण लोगों के करीब लाने के उद्देश्य से आयोजित एक परिवर्तनकारी प्रयास है। यह जमीनी स्तर के लोकतंत्र का एक सच्चा सार है, जहाँ विकास लोगों तक पहुंचता है।“

देश भर के 700 से अधिक जिले सुशासन प्रथाएं और सेवा अदायगी में सुधार विषय पर कार्यशालाएँ भी आयोजित करेंगे। इस पहल के हिस्से के रूप में, एक समर्पित पोर्टल, https://darpgapps.nic.in/GGW24, चालू किया गया है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश 19 से 24 दिसंबर, 2024 के बीच प्रशासन गाँव की ओर अभियान के तहत निम्नलिखित गतिविधियाँ आयोजित करेंगे:

I.            विशेष शिविरों में जन शिकायतों का निवारण

II.            सीपीजीआरएएमएस में जन शिकायतों का निवारण

III.            राज्य पोर्टलों में जन शिकायतों का निवारण

IV.            सेवा अदायगी आवेदनों का निपटारा

V.            सुशासन प्रथाओं का संकलन और प्रसार

VI.            जन शिकायतों के समाधान पर सफलता की कहानियाँ

23 दिसंबर, 2024 को सभी जिले सुशासन प्रथाओं पर एक कार्यशाला आयोजित करेंगे।

सुशासन सप्ताह 2024 के हिस्से के रूप में, नई दिल्ली, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और सभी जिलों में गतिविधियों के आयोजन की योजना तैयार की गई है। 23.12.2024 को डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जिसमें माननीय राज्य मंत्री (पीपी) शामिल होंगे और इसमें भारत सरकार के सचिवों सहित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिष्ठित अधिकारी भाग लेंगे।

प्रशासन गाँव की ओर’ अभियान 2024 के शुभारंभ कार्यक्रम में भारत भर के 1600 से अधिक स्थानों से 750 से अधिक डीसी/डीएम और एआर सचिवों, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक सुधार विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।