केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से अग्रिम के रूप में बाढ़ प्रभावित राज्यों गुजरात, मणिपुर और त्रिपुरा के लिए 675 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दी

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) से अग्रिम के रूप में बाढ़ प्रभावित राज्यों गुजरात, मणिपुर और त्रिपुरा के लिए 675 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दी

केंद्र सरकार ने राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) से गुजरात को 600 करोड़ रुपये, मणिपुर को 50 करोड़ रुपये और त्रिपुरा को राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) से 25 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि जारी करने की मंजूरी दे दी है। इस वर्ष दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान अत्यधिक तेज वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन के कारण ये राज्य प्रभावित हुए हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

इस वर्ष के दौरान, असम, मिजोरम, केरल, त्रिपुरा, नागालैंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मणिपुर राज्य अत्यधिक तेज वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन के कारण प्रभावित हुए। नुकसान का मौके पर आकलन करने के लिए इन सभी प्रभावित राज्यों में अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमों (आईएमसीटी) को तैनात किया गया है। शेष राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता का निर्णय आईएमसीटी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद लिया जाएगा।

इसके अलावा हाल ही में बिहार और पश्चिम बंगाल भी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और क्षति का मौके पर आकलन करने के लिए आईएमसीटी को शीघ्र ही इन राज्यों में भेजा जाएगा।

इस वर्ष के दौरान केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ से 21 राज्यों को 9044.80 करोड़ रुपए, एनडीआरएफ से 15 राज्यों को 4528.66 करोड़ रुपए, 11 राज्यों को राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एसडीएमएफ) से 1385.45 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वित्तीय सहायता के अलावा केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित सभी राज्यों के लिए अपेक्षित एनडीआरएफ टीमों की तैनाती, सेना की टीमों और वायु सेना के समर्थन सहित सभी रसद सहायता प्रदान की है।