शासन मान्यता प्राप्त ग्रंथालयों को योजनाओं के लाभ हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अपील

पुणे, नवंबर (जिमाका)
भारत सरकार के सांस्कृतिक कार्य विभाग के तहत ग्रंथालयों के समग्र विकास के लिए लागू समान निधि और असमान निधि योजना के लाभ के लिए राज्य में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सार्वजनिक ग्रंथालयों को 30 नवंबर 2023 तक प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। यह अपील ग्रंथालय संचालक दत्तात्रेय क्षीरसागर ने की है।
वर्ष 2023-24 हेतु समान निधि योजना के अंतर्गत भवन निर्माण एवं विस्तार वित्तीय सहायता योजना में 25 लाख रुपये की निधि के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। साथ ही वर्ष 2022-23 हेतु असमान निधि योजना में ग्रंथालय सेवा देनेवाली स्वयंसेवी संस्थाओं को फर्निचर खरेदी के लिए 4 लाख, भवन निर्माण के लिए 10 से 15 लाख, राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान ‘ज्ञान कोपरा’ विकसित करने के लिए 2 लाख 50 हजार रुपए व विशेष वित्तीय सहायता आधुनिकीकरण के लिए 2 लाख रुपए, महोत्सव वर्ष मनाने के लिए 6 लाख 20 हजार और भवन विस्तार के लिए 10 लाख रुपए निधि के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
राष्ट्रीयस्तर पर चर्चासत्र, कार्यशाला, प्रशिक्षण कक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन हेतु क्रमशः 1 लाख 50 हजार, 2 लाख 50 हजार एवं 3 लाख रुपये एवं वित्तीय सहायता साथ ही बाल ग्रंथालय व राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय ‘बाल कोपरा स्थापन’ करने के लिए 6 लाख 80 हजार रुपये वित्तीय सहायता इस योजना के अंतर्गत दी जाती है।
राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकाता व राज्य शासन द्वारा संयुक्त से क्रियान्वित की जानेवाली योजनाओं के लाभ के लिए इच्छुक ग्रंथालयों ने निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव, नियम, शर्तें इस बारे में अधिक जानकारी प्रतिष्ठान की वेबसाइट  www.rrrlf.gov.in पर उपलब्ध है। ग्रंथालयों ने उपरोक्त योजनाओं में से किसी एक का प्रस्ताव चार प्रतियों में आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित तरीके से संबंधित जिला ग्रंथालय अधिकारी के कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।