कबड्डी के खेल को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक निधि उपलब्ध कराई जाएगी : उपमुख्यमंत्री अजीत पवार

कबड्डी के खेल को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक निधि उपलब्ध कराई जाएगी : उपमुख्यमंत्री अजीत पवार

उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में महाराष्ट्र राज्य कबड्डी असोसिएशन सलाहकार समिति और कार्यकारिणी की बैठक संपन्न

मुंबई, जून (महासंवाद)
राष्ट्रीय खेल संहिता का राज्य कबड्डी असोसिएशन कार्यकारिणी द्वारा सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और राज्यस्तरीय चुनाव उसी के अनुसार आयोजित किए जाने चाहिए। साथ ही किसी भी खिलाड़ी के साथ अन्याय न हो इसके लिए सावधानी बरतनी चाहिए। यह निर्देश उपमुख्यमंत्री और महाराष्ट्र राज्य कबड्डी असोसिएशन के अध्यक्ष अजीत पवार ने दिए। साथ ही इस अवसर पर उन्होंने आश्वासन दिया कि वे कबड्डी खेल को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक निधि उपलब्ध कराएंगे।


महाराष्ट्र राज्य कबड्डी असोसिएशन की सलाहकार समिति एवं कार्यकारिणी की बैठक का आज दादर शिवाजी पार्क में कबड्डी महर्षि स्व.शंकरराव सालवी सभागृह में महाराष्ट्र राज्य कबड्डी असोसिएशन के अध्यक्ष तथा उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में आयोजन किया गया था। यहां असोसिएशन के सर्वश्री उपाध्यक्ष विधायक भाई जगताप, पूर्व विधायक अमर सिंह पंडित, दिनकर पाटिल, रा. उपाध्यक्ष शकुंतला खटावकर, सरकार्यवाह बाबूराव चांदेरे, कोषाध्यक्ष मंगल पांडे, सहकार्यवाह रवींद्र देसाई, असोसिएशन के आजीवन सदस्य तथा उपमुख्यमंत्री के निजी सचिव अविनाश सोलवट के साथ असोसिएशन के कार्यकारी सदस्य और सदस्य उपस्थित थे।

उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि कबड्डी के खेल को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार राशि बढ़ा दी गई है। खेलों को महत्व प्राप्त हो इस हेतु निधि की कमी नहीं आने दूँगा। चूंकि कबड्डी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक हैं और इसका प्रचलन बढ़ा है, इसलिए विधायक निधि, जिला योजना समिति से निधि उपलब्ध कराई जाती है। कबड्डी को स्वर्णिम दिन लाने का प्रयास करना चाहिए।

राष्ट्रीय संहिता के अनुसार कार्यकारिणी का चुनाव कराया जाए। स्पोर्ट्स कोड का पालन किया जाए। 21 जून को नई कार्यकारिणी के लिए चुनाव होगा और जिलेवार मतदाताओं के नाम स्वीकार करने की अंतिम तिथि 19 जून है।

Spread the love
Previous post

136 इन्फैंट्री बटालियन (टीए) (इको) महार भर्ती मेले में भाग लेने हेतु अपील

Next post

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने नीट-यूजी 2024 में पेपर लीक और कदाचार का आरोप वाली याचिकाओं पर एनटीए और केंद्र सरकार को नोटिस भेजा

Post Comment