लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कारों की योजना और वेब-पोर्टल लॉन्च
लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 के लिए योजना और वेब-पोर्टल (http://www.pmawards.gov.in) को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा आज प्रात: 11.00 बजे लॉन्च किया गया है। सभी प्रधान सचिवों (एआर)/(आईटी) और सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के उपायुक्तों/जिला मजिस्ट्रेटों को आज वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से लॉन्च समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था।
- उचित पंजीकरण और आवेदन जमा करने के लिए ‘पीएम अवार्ड्स वेब पोर्टल’ पर पंजीकरण शुरू हो गया है, जो आज यानी 8 जनवरी, 2024 से 31 जनवरी, 2024 तक चालू रहेगा।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, 2014 के बाद से पीएम उत्कृष्टता पुरस्कारों की पूर्ण अवधारणा और प्रारूप में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। इस योजना का उद्देश्य रचनात्मक प्रतिस्पर्धा, नवाचार, प्रतिकृति और सर्वोत्तम प्रथाओं के संस्थानीकरण को प्रोत्साहित करना है। इस दृष्टिकोण के तहत, केवल मात्रात्मक लक्ष्यों को हासिल करने के अलावा सुशासन, गुणात्मक उपलब्धि और अंतिम छोर कनेक्टिविटी पर जोर दिया जाएगा। इस वर्ष, इस पुरस्कार योजना को लक्षित व्यक्तिगत लाभार्थियों के माध्यम से जिला कलेक्टर के कार्य प्रदर्शन को मान्यता देने और परिपूर्ण दृष्टिकोण के साथ कार्यान्वयन के लिए पुनर्गठित किया गया है। इस फोकस के साथ, पुरस्कारों के लिए आवेदनों का मूल्यांकन तीन मापदंडों- सुशासन, गुणात्मक और मात्रात्मक के आधार पर किया जाएगा।
- यह उम्मीद है कि सभी जिले लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 की इस योजना में शामिल होंगे।
- वर्ष 2023 के लिए, लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधान मंत्री पुरस्कार योजना का उद्देश्य निम्न दो श्रेणियों में सिविल सेवकों के योगदान को मान्यता देना है:
श्रेणी 1: 12 प्राथमिकता क्षेत्र कार्यक्रमों के तहत जिलों का समग्र विकास। इस श्रेणी के तहत 10 पुरस्कार दिए जायेंगे
श्रेणी 2: केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों राज्यों, जिलों के लिए नवाचार। इस श्रेणी के तहत पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे
- पुरस्कारों के लिए विचार अवधि 1 अप्रैल, 2021 से 31 जनवरी, 2024 तक है। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 के तहत पुरस्कारों की कुल संख्या 16 होगी।
- मूल्यांकन प्रक्रिया में (i) जांच कमेटी द्वारा जिलों/संगठनों को शॉर्टलिस्ट (पहला और दूसरा चरण) करना, (ii) विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन और (iii) अधिकार प्राप्त समिति शामिल होगी। पुरस्कारों के लिए अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों पर प्रधानमंत्री की स्वीकृति ली जाएगी।
- प्रधानमंत्री पुरस्कार, 2023 में (i) ट्रॉफी, (ii) स्क्रॉल और (iii) 20 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि शामिल होगी, जो सम्मानित जिले/संगठन को प्रदान की जाएगी, जिसका उपयोग सार्वजनिक कल्याण के किसी भी क्षेत्र में परियोजना/कार्यक्रम के कार्यान्वयन या संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए किया जाएगा।
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