बेहिसाब संपत्ति ऐंठनेवाले अधिकारी और निदेशक मंडल की गहन जांच की जाए, दोषियों पर मामला दर्ज करें : कर्जदार जमीनदार बचाव संघर्ष पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश कार्याध्यक्ष बाबू पवार द्वारा की गई मांग

पुणे, मार्च (हड़पसर एक्सप्रेस न्यूज़ नेटवर्क)
चिपलुन नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, चिपलुन (जिला रत्नागिरी) संस्था की विभागीय जांच/टेस्ट ऑडिट कर संबंधित अध्यक्ष निदेशक अधिकारी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के संबंध में सहकार आयुक्त निबंधक कार्यालय महाराष्ट्र पुणे सेंट्रल बिल्डिंग में कर्जदार जमीनदार बचाव संघर्ष पार्टी की ओर से धरना आंदोलन किया गया। यह जानकारी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के कार्याध्यक्ष बाबू पवार ने दी है।

पार्टी के प्रमुख मार्गदर्शक आबासाहब पाटिल, प्रदेश अध्यक्ष सचिन सालवे, प्रदेश कार्याध्यक्ष बाबू पवार, पुणे शहर अध्यक्ष संजय मुलीभारती, पुणे शहर उपाध्यक्ष शांताराम मनवरे, हरेश दंडाले, लिंबा पावरे, इंदुमती सोनावने आदि धरना आंदोलन में शामिल हुए थे।
इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए बाबू पवार ने कहा कि इस पतसंस्था का महाराष्ट्र राज्य कार्यक्षेत्र है, यह बार-बार बताया गया है कि संस्था का संचालन उपनियमों और कानून की अवहेलना में किया जा रहा है।

इस संस्था ने निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को काम दिया है और इसमें लाखों का घोटाला किया है? साथ ही उपविधि के प्रावधानों को दरकिनार कर ऋण का लेन-देन किया जा रहा है? लेकिन कभी भी सी.ए. ने शाखाओं में जाकर अभिलेखों का सत्यापन न करना, संस्था के उधारकर्ताओं को देय/ बकाया ब्याज का प्रावधान न करना, जमाराशियों पर देय ब्याज का प्रावधान न करना। पुणे और संबंधित संस्था के निदेशक मंडल की मिलीभगत से कई अवैध गतिविधियां चल रही हैं, इसके खिलाफ लगातार अपर निबंधक, लेखापरीक्षण डॉ. पी. एल. खंडागले को शिकायत की है। वह जानबूझकर इसे नजरअंदाज करते हैं। साथ ही राज्य के सहकारिता विभाग में कुछ राजनीतिक दबाव के कारण गलत तरीके से संस्था का काम शुरू होने के बावजूद इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

सरकार के अधिकारी जमाकर्ताओं के मन में पैदा हुए गुस्से और नाराजगी को समझने को तैयार नहीं हैं। कोंकण पश्चिम महाराष्ट्र में लोगों के पैसे का इस्तेमाल अलग-अलग तरीकों से किया जाता है। इसी तरह संगठन के शाखा अधिकारियों ने अध्यक्ष निदेशक मंडल और उनके रिश्तेदारों के पास बेहिसाब संपत्ति जमा की है। संगठन का इस्तेमाल निजी फायदे के लिए किया गया है। कई लोगों ने इसकी शिकायत की है, लेकिन जिला पंजीयक या सहकारिता आयुक्त के आशीर्वाद से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। चिपलुन नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित की गहन जांच करने और संबंधित दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

सभी मामलों को ध्यान में रखते हुए कर्जदार जमीनदार बचाव संघर्ष पार्टी की ओर से शासन और सरकार के पास इसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। आम जनता को न्याय दिलाने के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। इस पतसंस्था से संबंधित सभी दस्तावेज, वार्षिक रिपोर्ट और सभी गैरव्यवहार संबंधित विभाग को पेश किए गए हैं। इसी प्रकार उक्त संगठन की शिकायत आर्थिक प्रवर्तन महानिदेशालय-(प्रवर्तन निदेशालय) आर्थिक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मुंबई के पास भी कार्रवाई के लिए दी गई है।

अंत में उन्होंने कहा कि उक्त पतसंस्था द्वारा जनता के पैसे से करोड़ों रुपये का गबन किया गया है तथा उक्त पतसंस्था की विभागीय जांच के साथ-साथ टेस्ट ऑडिट भी कराया जाना चाहिए। इसी प्रकार संबंधित पतसंस्था की चार शाखाओं के अधिकारी और निदेशक मंडल की बेहिसाब संपत्ति की जांच होनी चाहिए और मुकदमा दर्ज होना चाहिए।