वर्ष 2025-26 के लिए पुणे जिला वार्षिक योजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना, आदिवासी उपयोजना के लिए 1 हजार 299 करोड़ रुपयों की प्रारूप योजना मंजूर
वर्ष 2025-26 के लिए पुणे जिला वार्षिक योजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना, आदिवासी उपयोजना के लिए 1 हजार 299 करोड़ रुपयों की प्रारूप योजना मंजूर
उपमुख्यमंत्री तथा जिले के पालकमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक संपन्न
पुणे, फरवरी (जिमाका)
उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिले के पालकमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में विधानभवन में हुई जिला योजना समिति की बैठक में जिला वार्षिक योजना (सर्वसाधारण), अनुसूचित जाति उपयोजना साथ ही आदिवासी उपयोजना सहित कुल 1 हजार 299 करोड़ 58 लाख रुपये की प्रारूप योजना और 753 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग को स्वीकृति दी गई।
इस बैठक में राज्य के तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल, क्रीड़ा व युवक कल्याण मंत्री दत्तात्रय भरणे, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाल, विधान परिषद की उपसभापति डॉ. नीलम गोर्हे, सांसद डॉ. मेधा कुलकर्णी, सुनेत्रा पवार, सुप्रिया सुले, विधायक अमित गोरखे, योगेश टिलेकर, दिलीप वलसे पाटिल, विजय शिवतारे, भीमराव तापकीर, राहुल कुल, सुनील शेलके, चेतन तुपे, सिद्धार्थ शिरोले, शरद सोनवणे, ज्ञानेश्वर तथा माऊली आबा कटके, बापूसाहेब पठारे, बाबाजी काले, शंकर मांडेकर, राज्य की सामान्य प्रशासन विभाग की अपर मुख्य सचिव तथा पुणे जिले की पालक सचिव वी. राधा, पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार, पुणे मनपा आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले, चिंचवड मनपा आयुक्त शेखर सिंह, जिलाधिकारी जितेंद्र डूडी, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटिल, पुलिस अधीक्षक पंकज देशमुख, जिला नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर आदि इस अवसर पर उपस्थित थे।
अनुमोदित की गई योजना में जिला वार्षिक योजना (सामान्य) के अंतर्गत पुणे जिले के लिए वर्ष 2025-26 के लिए 1 हजार 91 करोड़ 45 लाख रुपए की प्रारूप योजना तथा 700 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मांग, अनुसूचित जाति योजना के उपाय योजना के अंतर्गत 145 करोड़ रुपए, आदिवासी जनजातीय योजना के लिए 63 करोड़ 13 लाख रुपयों की प्रारूप योजना और 53 लाख 1 हजार रुपये की अतिरिक्त मांग को मंजूरी दी गई है।
एकीकृत पर्यटन विकास योजना तैयार करें
पुणे शहर व जिले में कई ऐतिहासिक स्थान, धार्मिक महत्व के स्थान, गढ़ किले, स्मारक हैं और उनके संरक्षण का काम चल रहा है। भविष्य में इन सभी स्थानों को पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए जिले की एकीकृत पर्यटन विकास योजना बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। यह निर्देश उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने दिए। उन्होंने आगे कहा कि इस योजना के लिए जिला योजना समिति से निधि दी जाएगी और कंपनियों के सामाजिक उत्तरदायित्व कोष से भी अधिक धनराशि प्राप्त करने का अधिकारियों को प्रयास करना चाहिए। राज्य पर्यटन विभाग से अधिक से अधिक निधि लाने का भी प्रयास किया जाएगा।
आदर्श विद्यालय पहल का क्रियान्वयन
श्री पवार ने कहा कि पुणे जिले में पुणे मॉडल स्कूल यानी आदर्श विद्यालयों की गतिविधियों को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत प्रत्येक तालुका में केंद्र विद्यालय स्तर पर एक बड़े स्कूल को भौतिक और गुणात्मक रूप से विकसित किया जाएगा। भौतिक सुविधाओं के साथ-साथ शिक्षा की गुणवत्ता कैसे बढ़े, इस पर ध्यान देना होगा। पुणे और पिंपरी चिंचवड़ नगर निगमों को भी अपने स्कूलों को इस तरह विकसित करने की योजना तैयार करके प्रस्तुत करनी चाहिए। इन स्कूलों के गुणात्मक विकास के लिए गैर-सरकारी, सरकारी संगठनों को भी शामिल किया जा सकता है। जिले में लागू की जानेवाली किसी भी विकास योजना के लिए केंद्र सरकार से अधिक निधि लाने का प्रयास अधिकारियों को करना चाहिए।
पुणे आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
उन्होंने निर्देश दिए कि जिले में पुणे मॉडल पीएचसी यानी आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गतिविधि अच्छी तरह से लागू की जानी चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की मरम्मत हेतु आवश्यक निधि उपलब्ध करायी जाएगी।
‘जीबीएस’ बीमारी के बारे में की गई समीक्षा
पुणे मनपा आयुक्त ने बताया कि इस अवसर पर गुलियन बॅरे सिंड्रो अर्थात ‘जीबीएस’ बीमारी के संबंध में समीक्षा भी श्री पवार ने की। जिले में इस बीमारी के 129 मरीज हैं। पुणे नगर निगम का कमला नेहरू अस्पताल, पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम का यशवंतराव चव्हाण मेमोरियल अस्पताल, काशीबाई नवले अस्पताल, भारती विश्वविद्यालय अस्पताल, दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल आदि में इलाज की सुविधा वाले अस्पतालों के संपर्क में हैं।
इलाज की अनुचित दरें वसूलनेवाले अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई
पुणे और पिंपरी चिंचवड़ नगर निगमों को अपने अस्पतालों में इस बीमारी के इलाज के लिए पर्याप्त दवाएं उपलब्ध रखनी चाहिए। इलाज के लिए अनुचित दरें वसूलनेवाले अस्पतालों से इलाज शुल्क कम करके मरीजों को राहत दी जानी चाहिए। उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने यह भी चेतावनी दी कि शुल्क के बारे में न माननेवाले अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
केंद्रीय छात्रवृत्ति के प्रश्न को केंद्रीयस्तर पर सुलझाने का प्रयास जारी : चंद्रकांत पाटिल
विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में पढ़नेवाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को दी जानेवाली छात्रवृत्ति के संबंध में शैक्षणिक संस्थानों के सामने आनेवाली समस्याओं के संबंध में केंद्र सरकार के पास अनुवर्ती की जा रही है। यह जानकारी उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने दी है। राज्यस्तरीय लड़कियों के लिए व्यावसायिक उच्च शिक्षा के लिए 100% छात्रवृत्ति के संबंध में तरीका सही ढंग से क्रियान्वित किया गया है, इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं है।
इस अवसर पर जिलाधिकारी जितेन्द्र डूडी एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटिल ने प्रस्तावित योजनाओं एवं प्रावधानों की प्रस्तुति दी।
इस अवसर पर मंत्री भरणे, राज्यमंत्री श्रीमती मिसाल के साथ सांसद, विधायकों ने भी विभिन्न निर्देश दिए।
बैठक में जिला योजना समिति के सदस्य, विभिन्न कार्यान्वयन यंत्रणा के प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में जिला वार्षिक योजना वर्ष 2024-25 के तहत दिसम्बर 2024 तक किये गये व्यय एवं कार्यों की भी समीक्षा की गई।
जिला वार्षिक योजना (सामान्य) अंतर्गत 2025-26 के तहत मराठी उप-क्षेत्रवार प्रस्तावित परिव्यय इस प्रकार है :
कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिए 71 करोड़ 20 लाख, ग्रामीण विकास के लिए 175 करोड़, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए 23 करोड़ 26 लाख, ऊर्जा विकास के लिए 85 करोड़, उद्योग खनन के लिए 77 करोड़ 76 लाख, परिवहन के लिए 185 करोड़, सामान्य वित्तीय के लिए 29 करोड़, सामाजिक सामूहिक सेवाओं के लिए 390 करोड़ 11 लाख रुपये, नवीन योजनाओं के लिए 55 करोड़ 12 लाख रुपये इसके अनुसार 1 हजार 91 करोड़ 45 लाख रुपये की प्रारूप योजना को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा 700 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग को मंजूरी दी गई है। अनुसूचित जाति योजना के तहत कृषि एवं संबद्ध सेवाओं के लिए 3 करोड़ 40 लाख रुपये, ऊर्जा विकास के लिए 10 करोड़ 15 लाख, उद्योग के लिए 10 लाख, परिवहन के लिए 10 करोड़, सामाजिक सामूहिक सेवाओं के लिए 194 करोड़ 7 लाख, नवीन योजनाओं के लिए 4 करोड़ 35 लाख रुपए प्रस्तावित व्यय को मंजूरी दे दी गई है। आदिवासी उपाय योजना के तहत कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिए 14 करोड़ 15 लाख, ग्रामीण विकास के लिए 4 करोड़ 85 लाख, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए 1 करोड़ 30 लाख, ऊर्जा विकास के लिए 3 करोड़ 43 लाख, उद्योग खनन के लिए 20 लाख, परिवहन के लिए 8 करोड़ 97 लाख, सामाजिक सामूहिक सेवाएं 28 करोड़ 94 लाख रूपये, नवोन्वेषी योजना 1 करोड़ 45 लाख रुपये की कुल प्रारूप योजना 63 करोड़ 13 लाख रुपये तथा 53 करोड़ 1 लाख रूपये की अतिरिक्त मांग स्वीकृत की गई है।
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