पथ विक्रेताओं के लिए केंद्र की योजना लागू की जाए : संजय आल्हाट
पुणे, अगस्त (हड़पसर एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क)
प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत पुणे महानगरपालिका को ‘स्वनिधि से समृद्धि’ (विस्तारित चरण 5) कार्यक्रम को लागू करने, विक्रेताओं का बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करने और इस सर्वेक्षण के पूरा होने तक अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई को रोकने का आदेश दिया जाना चाहिए। यह मांग जनशक्ति पथारी विक्रेता कल्याणकारी संघ ने केंद्रीय सहकारिता, नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोल से जनशक्ति पथारी विक्रेता कल्याणकारी संघ के संस्थापक संजय आल्हाट व महासचिव रंजीत सोनवले ने निवदेन देकर की है। इस अवसर पर यहां विधायक सुनील कांबले, रोहित जसवंते, उपाध्यक्ष बंडू वाघमारे, के.सी. पवार, अभिजीत पाटिल व अन्य प्रमुख रूप से उपस्थित थे।
पथ विक्रेता राष्ट्रीय नीति अस्तित्व में आने के बाद पुणे महानगरपालिका ने दस साल से इसे लागू नहीं किया है। दस वर्षीय पथविक्रेता राष्ट्रीय नीति योजना के परिवारों का सर्वे लंबित है। केंद्र सरकार की योजनाओं का पथ विक्रेताओं को लाभ पहुंचाने और जब तक पथ विक्रेताओं का बायोमेट्रिक सर्वे 2024 तक नहीं होता तब तक पथ विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई बंद की जाए। इस योजना के बारे में पथारी विक्रेताओं को सामूहिक रूप से जानकारी देने और मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है। ऐसा पत्र 26 फरवरी 2024 को जनशक्ति पथारी विक्रेता कल्याणकारी संघ द्वारा दिया गया था, उस पर अब तक आयुक्त की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। वहीं दूसरी ओर पथारी विक्रेताओं पर अनुचित कार्रवाई की जा रही है। यह जानकारी इस अवसर पर संजय आल्हाट ने दी।
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