नागपुर, पुणे, नासिक और छत्रपति संभाजीनगर प्राधिकरणों को उनके क्षेत्राधिकार में आने वाली शासकीय जमीनें मिलेंगी
नागपुर, पुणे, नासिक और छत्रपति संभाजीनगर प्राधिकरणों को उनके क्षेत्राधिकार में आने वाली शासकीय जमीनें मिलेंगी
मुंबई, अप्रैल (हड़पसर एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क)
आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसके तहत नागपुर, पुणे, नासिक और छत्रपति संभाजीनगर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के क्षेत्राधिकार में आने वाली शासकीय जमीनें संबंधित प्राधिकरणों के नाम पर हस्तांतरित की जाएंगी।
इस निर्णय के अनुसार, महानगर क्षेत्रों की सभी भारमुक्त (बिना किसी अड़चन की) शासकीय जमीनें राज्य सरकार की शर्तों और नियमों के अनुसार संबंधित प्राधिकरणों को हस्तांतरित की जाएंगी। ये प्राधिकरण इन जमीनों का उपयोग स्वीकृत क्षेत्रीय या विकास योजना के अनुसार बुनियादी सुविधाओं के निर्माण हेतु निधि जुटाने के स्रोत के रूप में कर सकेंगे।
कैबिनेट ने इन जमीनों के निपटारे के लिए निर्धारित नियमावली के अनुसार प्रक्रिया अपनाने को भी मंजूरी दी है। प्रत्येक प्राधिकरण को राज्य सरकार की मंजूरी के साथ अपनी स्वतंत्र भूमि निपटान नीति तत्काल तैयार करनी होगी।
इन जमीनों के उपयोग संबंधी रिकॉर्ड राजस्व और वन विभाग के स्तर पर अलग से रखे जाएंगे और इन्हें डिजिटल किया जाएगा। यदि इन जमीनों में चारागाह, गुरचरन, देवस्थान या वन भूमि शामिल होगी, तो उन पर केवल उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार ही कार्यवाही की जा सकेगी।
साथ ही, यदि हस्तांतरित की जा रही जमीनें स्थानीय स्वशासी संस्थाएं, ग्राम पंचायत या जिला परिषद के अधीन हों, तो विकास कार्य प्रारंभ करने से पूर्व संबंधित संस्था की अनुमति या प्रस्ताव लेना प्राधिकरणों के लिए अनिवार्य होगा।
राज्य सरकार के इस निर्णय से महानगर क्षेत्रों में आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए निधि जुटाने में प्राधिकरणों को बड़ी सहायता मिलेगी और इससे विकास कार्यों को गति मिलेगी।
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