जम्मू कश्मीर के दो और विधेयकों को भी संसद ने मंजूरी दी
संसद ने ‘जम्मू-कश्मीर स्थानीय निकाय कानून (संशोधन) विधेयक-2024’, ‘संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश (संशोधन) विधेयक-2023’ और ‘संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक-2023 पारित कर दिया है। विधेयकों को आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इन्हें पहले ही पारित कर चुकी है।
‘जम्मू-कश्मीर स्थानीय निकाय कानून (संशोधन) विधेयक 2024’, ‘जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989’, ‘जम्मू-कश्मीर नगरपालिका अधिनियम, 2000’ और ‘जम्मू-कश्मीर नगरपालिका अधिनियम-2000” के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया गया है। इस कानून का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर में पंचायतों और नगरपालिकाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान करना और संविधान के प्रावधानों के साथ केंद्र शासित प्रदेश के स्थानीय निकाय कानूनों में स्थिरता लाना है।
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