डिजिटल शासन में ग्राम पंचायतों का शानदार प्रदर्शन: राष्ट्रीय ई-शासन पुरस्कार 2025 के अंतर्गत नई श्रेणी प्रारंभ की गई
डिजिटल शासन में ग्राम पंचायतों का शानदार प्रदर्शन: राष्ट्रीय ई-शासन पुरस्कार 2025 के अंतर्गत नई श्रेणी प्रारंभ की गई
पंचायती राज मंत्रालय ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के साथ सहयोग से जमीनी स्तर पर शासन को सशक्त करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम के रूप में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) द्वारा की गई उत्कृष्ट डिजिटल पहलों को मान्यता देने के लिए ई-शासन (एनएईजी) 2025 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के अंतर्गत एक विशेष श्रेणी शुरू की है। पीआरआई के लिए अपनी तरह की पहली मान्यता, पंचायतों द्वारा अनुकरणीय डिजिटल पहलों को सम्मानित करने के लिए “ग्राम पंचायतों या समकक्ष पारंपरिक स्थानीय निकायों में सेवा वितरण को विस्तृत बनाने के लिए जमीनी स्तर की पहल” नामक एक नई पुरस्कार श्रेणी शुरू की गई है। इस श्रेणी का उद्देश्य प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण के माध्यम से जीवन को सुगम बनाने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में ग्राम पंचायतों की भूमिका को मान्यता देना है।
ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कठोर बहुस्तरीय मूल्यांकन के बाद, नई प्रारंभ की गई पुरस्कार श्रेणी के अंतर्गत 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त 1.45 लाख से अधिक प्रविष्टियों में से चार ग्राम पंचायतों को विजेता घोषित किया गया है।
स्वर्ण पुरस्कार : रोहिणी ग्राम पंचायत, जिला धुले, महाराष्ट्र
रजत पुरस्कार : पश्चिम मजलिशपुर ग्राम पंचायत, जिला पश्चिम त्रिपुरा, त्रिपुरा
जूरी पुरस्कार : पलसाना ग्राम पंचायत, जिला सूरत, गुजरात
जूरी पुरस्कार : सुआकाती ग्राम पंचायत, जिला केंदुझार, ओडिशा
उल्लेखनीय है कि एनएईजी 2025 के अंतर्गत प्रदान किए गए तीन जूरी पुरस्कारों में से दो ग्राम पंचायतों को प्रदान किए गए हैं, जो डिजिटल शासन में प्रगति करने और गुणवत्तापूर्ण नागरिक सेवाएं प्रदान करने में ग्राम पंचायतों के नवाचार और निष्ठा को प्रदर्शित करते हैं।
ई-शासन (एनएईजी) 2025 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों में (i) एक ट्रॉफी, (ii) एक प्रमाण पत्र, और (iii) स्वर्ण पुरस्कार विजेताओं के लिए 10 लाख रुपये और रजत पुरस्कार विजेताओं के लिए 5 लाख रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। यह प्रोत्साहन राशि विजेता जिले/संगठन/ग्राम पंचायत को पुरस्कृत परियोजना को लागू करने या लोक कल्याण के किसी भी क्षेत्र में संसाधन की कमी को पूरा करने के लिए उपयोग करने के लिए दी जाती है। पुरस्कार समारोह का आयोजन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा ई-शासन पर 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के सहयोग से किया जाएगा।
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