राज्य के विकास परियोजनाओं के लिए मुख्यमंत्री की दिल्ली में कई नेताओं से मुलाकातें
राज्य के विकास परियोजनाओं के लिए मुख्यमंत्री की दिल्ली में कई नेताओं से मुलाकातें
अमित शाह, राजनाथ सिंह, जे.पी. नड्डा, मनोहरलाल खट्टर, निर्मला सीतारमण, शिवराज सिंह चौहान, नीति आयोग से बैठक
गांवों को सीमेंट सड़कों से जोड़ना, सीवेज ट्रीटमेंट, बांस क्लस्टर, विदर्भ में उर्वरक परियोजना, एनसीडी स्क्रीनिंग के लिए एआई – अनेक परियोजनाओं को मिलेगी गति
नई दिल्ली, जुलाई (हड़पसर एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क)
राज्य की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से सहयोग प्राप्त करने हेतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पिछले दो दिनों में दिल्ली में अनेक वरिष्ठ नेताओं और नीति आयोग के अधिकारियों से मुलाकातें कीं। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, आवास मंत्री मनोहरलाल खट्टर और नीति आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की।
अमित शाह और राजनाथ सिंह से सौजन्य भेंट
मुख्यमंत्री फडणवीस ने संसद भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सौजन्य भेंट की और महाराष्ट्र से संबंधित कई परियोजनाओं एवं विषयों पर चर्चा की। यह बैठक लगभग 25 मिनट चली। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने केंद्रीय आवास मंत्री मनोहरलाल खट्टर और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी सौजन्य भेंट की।
निर्मला सीतारमण से बैठक
मुख्यमंत्री फडणवीस ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट कर अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से मिलने वाले वित्तीय सहायता के लिए केंद्रीय आर्थिक मामलों विभाग से अनुमति देने की मांग की। निर्मला सीतारमण ने इस अवसर पर महाराष्ट्र की सुदृढ़ अर्थव्यवस्था की सराहना की।
प्रमुख प्रस्तावित परियोजनाएं:
· 1,000 जनसंख्या वाले गांवों को सीमेंट कंक्रीट सड़कों से जोड़ने की योजना: इसके लिए एशियाई विकास बैंक (ADB) से 1 अरब डॉलर (लगभग 8,651 करोड़) की मदद मांगी गई है।
· महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में बढ़ते समुद्र स्तर के समाधान हेतु प्राकृतिक उपाय: इसके लिए 500 मिलियन डॉलर (लगभग 4,326 करोड़) की मांग।
· महानगरों में सीवेज ट्रीटमेंट कर औद्योगिक उपयोग हेतु पुनर्चक्रण योजना: इसके लिए भी 500 मिलियन डॉलर की मांग की गई है।
वित्त मंत्रालय को इन तीनों परियोजनाओं की अनुमति देने के निर्देश निर्मला सीतारमण ने बैठक में दिए। बैठक में वित्त विभाग की सचिव अनुराधा ठाकुर, मुख्य आर्थिक सलाहकार प्रवीण परदेशी और मुख्यमंत्री की प्रधान सचिव अश्विनी भिडे उपस्थित थीं।
विदर्भ में उर्वरक परियोजना – जे.पी. नड्डा से चर्चा
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा से हुई बैठक में मुख्यमंत्री फडणवीस ने नागपुर जिले में गेल, उर्वरक विभाग और महाराष्ट्र सरकार के संयुक्त उपक्रम के तहत 12.7 लाख टन क्षमता वाली एक ₹10,000 करोड़ की उर्वरक परियोजना शुरू करने पर चर्चा की। इस परियोजना के लिए सब्सिडी की मांग भी की गई, जिस पर जे.पी. नड्डा ने मंत्रिमंडल प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। इस बैठक में उर्वरक विभाग के सचिव रजत कुमार मिश्रा भी उपस्थित थे।
शिवराज सिंह चौहान से 14,000 किमी ग्रामीण सड़कों पर चर्चा
महाराष्ट्र सरकार ने 14,000 किमी ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु ₹22,490 करोड़ (2.6 बिलियन डॉलर) का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है, जिसमें एडीबी की मदद शामिल है। यह सड़कें 25 वर्षों तक मेंटेनेंस फ्री रहेंगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह परियोजना किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी होगी क्योंकि इससे उन्हें बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इस परियोजना को समर्थन देने का अनुरोध मुख्यमंत्री ने किया। शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र द्वारा सर्वेक्षण कार्य को तेजी से करने की सराहना की और उल्लेख किया कि महाराष्ट्र को अब तक देश में सबसे अधिक 30 लाख घरों की स्वीकृति मिली है।
नीति आयोग से बैठक
मुख्यमंत्री फडणवीस ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम और सदस्य राजीव गौबा से भेंट की। महाराष्ट्र द्वारा FRBM सीमा 25% के मुकाबले 18% बनाए रखने की नीति आयोग ने सराहना की।
प्रमुख चर्चाएं:
· एनसीडी (गैर-संचारी रोगों) स्क्रीनिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग
· बांस आधारित क्लस्टर परियोजना (प्रत्येक $500 मिलियन)
· मराठवाड़ा वॉटर ग्रिड, दमणगंगा-गोदावरी नदी जोड़ परियोजना और अन्य जल संरक्षण योजनाएं (कुल लगभग $1 बिलियन)
· आईटीआई संस्थानों को निजी उद्योगों से जोड़कर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम
नीति आयोग ने आश्वासन दिया कि इन सभी परियोजनाओं की स्वीकृति प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी।
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