एक विकसित और समृद्ध लद्दाख के निर्माण के विज़न को साकार करने की दिशा में, गृह मंत्रालय ने संघशासित प्रदेश में 5 नए ज़िलों के गठन को मंज़ूरी दी
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इस ऐतिहासिक निर्णय की जानकारी देते हुए कहा, 5 नए जिलों – ज़ंस्कार, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग – में प्रशासन के सुदृढ़ होने से स्थानीय लोगों को उनके द्वार पर सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा
मोदी सरकार लद्दाख के लोगों के लिए अपार संभावनाओं का सृजन करने के प्रति कटिबद्ध है
नये जिलों के निर्माण से सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाएं लोगों तक आसानी से पहुंचेंगी और अधिक से अधिक लोग इनसे लाभान्वित होंगे
यह महत्वपूर्ण निर्णय लद्दाख के सर्वांगीण विकास में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के एक विकसित और समृद्ध लद्दाख के निर्माण के विज़न को साकार करने की दिशा में, गृह मंत्रालय ने संघशासित प्रदेश में 5 नए ज़िलों के गठन को मंज़ूरी दे दी है।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने X प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में इस ऐतिहासिक निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि इस निर्णय से 5 नए ज़िलो – ज़ंस्कार, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग – में प्रशासन के सुदृढ़ होने से स्थानीय लोगों को उनके द्वार पर सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। इन पांच जिलों के गठन के बाद अब लद्दाख में, लेह और कारगिल को मिलाकर, कुल सात जिले हो जायेंगे।
लद्दाख क्षेत्रफल के हिसाब से एक बहुत बड़ा संघशासित क्षेत्र है। वर्तमान में लद्दाख में दो जिले हैं – लेह और कारगिल। यह भारत के सबसे कम जनसंख्या वाले भूभागों में से एक है। अत्यंत कठिन और दुर्गम होने के कारण, वर्तमान में जिला प्रशासन को ज़मीनी स्तर तक पहुँचने में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इन जिलों के गठन के बाद अब केन्द्र सरकार और लद्दाख प्रशासन की सभी जनहित योजनाएं लोगों तक आसानी से पहुँच सकेंगी और अधिक से अधिक लोग उनका लाभ उठा सकेंगे। गृह मंत्रालय का यह महत्वपूर्ण निर्णय लद्दाख के सर्वांगीण विकास में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा।
पांच नए जिलों के गठन की “सैद्धांतिक स्वीकृति” देने के साथ ही गृह मंत्रालय ने लद्दाख प्रशासन को नए जिलों के गठन से संबंधित विभिन्न पहलुओं, जैसे, मुख्यालय, सीमाएं, संरचना, पदों के सृजन, जिला निर्माण से सम्बंधित कोई अन्य पहलू आदि के आंकलन के लिए एक समिति बनाने और उसे तीन महीने के अन्दर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। उक्त समिति की रिपोर्ट प्राप्ति के बाद, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख इस रिपोर्ट के आधार पर नए जिलों के निर्माण के सम्बन्ध में अंतिम प्रस्ताव गृह मंत्रालय को आगे की कार्यवाही के लिए भेजेगा।
केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार लद्दाख के लोगों के लिए अपार संभावनाओं का सृजन करने के प्रति पूरी तरह कटिबद्ध है।
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