केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार की कम्प्यूटरीकरण परियोजना का शुभारंभ किया
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार की कम्प्यूटरीकरण परियोजना का शुभारंभ किया।
इस अवसर पर श्री शाह ने बताया कि ग्रामीण विकास बैंकों और सहकारी समितियों की कम्प्यूटरीकरण परियोजना का लक्ष्य 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 1851 इकाइयों को कम्प्यूटरीकृत करना और उन्हें राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर के माध्यम से नाबार्ड के साथ जोड़ना है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय की इस पहल से कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों में परिचालन दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी। श्री शाह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य लेनदेन लागत को कम करना, किसानों को ऋण वितरण की सुविधा प्रदान करना और योजनाओं की बेहतर निगरानी और मूल्यांकन के लिए सक्षम करना है। उन्होंने कहा कि इससे जमीनी स्तर पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के माध्यम से ऋण और संबंधित सेवाओं के लिए ग्रामीण विकास बैंकों और सहकारी समितियों से जुड़े छोटे और सीमांत किसानों को लाभ होगा।
श्री शाह ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण से बेहतर दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता आएगी। उन्होंने बताया कि सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण के लिए 225 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी।
श्री शाह ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद सहकारी क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। इस अवसर पर सहकारिता राज्य मंत्री बी एल वर्मा और सचिव सहकारिता ज्ञानेश कुमार उपस्थित थे। आज के कार्यक्रम में एक हजार दो सौ से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।
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