पीएफसी ने भारत सरकार को 2,033 करोड़ रुपये के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया
एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम और बिजली क्षेत्र में देश की अग्रणी एनबीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) ने भारत सरकार द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों पर वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए तीसरे अंतरिम लाभांश के रूप में भारत सरकार को 554 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। यह 832 करोड़ रुपये के पहले अंतरिम लाभांश और इससे पहले पीएफसी द्वारा भारत सरकार को भुगतान किए गए 647 करोड़ रुपये के दूसरे अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त है।
अंतरिम लाभांश आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) की जानकारी केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह और ऊर्जा मंत्रालय के सचिव श्री पंकज अग्रवाल को पीएफसी के सीएमडी श्रीमती परमिंदर चोपड़ा ने आज, 3 अप्रैल, 2024 को नई दिल्ली में दी। पीएफसी के निदेशक (परियोजनाएं) श्री राजीव रंजन झा और पीएफसी के निदेशक (वाणिज्यिक) श्री मनोज शर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
तीसरे अंतरिम लाभांश @ 30 प्रतिशत अर्थात् 10-10 रुपये के अंकित मूल्य पर 3 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की घोषणा 11 मार्च, 2024 को आयोजित बोर्ड बैठक में निदेशक मंडल ने की थी।
इसके साथ, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पीएफसी द्वारा अपने शेयरधारकों को भुगतान किया गया कुल अंतरिम लाभांश @110 प्रतिशत यानि रु. 10 रुपये अंकित मूल्य के 11 रुपये प्रति इक्विटी शेयर पर 3,630 करोड़ रुपये हो गया। यह पीएफसी द्वारा दिया गया अब तक का सबसे अधिक अंतरिम लाभांश है।
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