उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की पहल पर राज्य कैबिनेट का फैसला : मुस्लिम संगठनों की ओर से उपमुख्यमंत्री अजीत पवार को दिया धन्यवाद

मुंबई, मार्च (महासंवाद)
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के द्वारा (एनएमएफडीसी) राज्य के मौलाना आज़ाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास निगम को 500 करोड़ रुपये के ऋण के लिए दी जानेवाली सरकारी गारंटी को आठ साल के बजाय स्थायी गारंटी करने का निर्णय राज्य मंत्रिमंडल ने लिया। इस फैसले को लेने के लिए उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजीत पवार की पहल और प्रयासों के लिए ‘जमीयत-उलेमा-ए-महाराष्ट्र’ समेत कई मुस्लिम संस्था और संगठनों ने उपमुख्यमंत्री अजीत पवार को धन्यवाद दिया है।

राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं। राज्य के मौलाना आज़ाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास निगम के माध्यम से समुदाय के आर्थिक विकास के लिए ऋण योजना कार्यान्वित की जाती है। इन योजनाओं के लिए ‘एनएमएफडीसी’ के द्वारा निगम को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस ऋण आपूर्ति के लिए राज्य सरकार की गारंटी सीमा आठ साल के लिए 30 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये करने का निर्णय पहले लिया गया था। उस फैसले में संशोधन करते हुए 500 करोड़ की सरकारी गारंटी की सीमा आठ साल के बजाय स्थायी करने का फैसला राज्य कैबिनेट ने लिया है। इस फैसले से अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम समुदाय के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
इससे अल्पसंख्यकों के लिए विकास योजनाओं को अधिक प्रभावी, शाश्वत बनाने में मदद मिलेगी। इससे मुस्लिम भाइयों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। ऐसी भावना मुस्लिम संस्था और संगठनों द्वारा व्यक्त की जा रही है।