मुंबई, अक्तूबर (हड़पसर एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना देखा है। इस सपने को साकार करने में महाराष्ट्र का विजन डॉक्युमेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ऐसा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विकसित महाराष्ट्र 2047 सलाहकार समिति की बैठक में व्यक्त किया। यह बैठक सह्याद्री अतिथि गृह में आयोजित की गई थी।
बैठक में विकसित महाराष्ट्र 2047 के मसौदे को सलाहकार समिति ने मंजूरी दी। यह मसौदा शीघ्र ही मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इस दस्तावेज़ में महाराष्ट्र को विकसित राज्य बनाने के लिए 2029, 2035 और 2047 तक तीन चरणों में लक्ष्य प्राप्त करने का रोडमैप तैयार किया गया है।
बैठक में कौशल, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार मंत्री मंगलप्रभात लोढा, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे और मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे उपस्थित थे, जबकि शालेय शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे और सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्रीमंत शिवेंद्रसिंह राजे भोसले ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहभागिता की।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विकसित महाराष्ट्र 2047 का मसौदा एक ऐतिहासिक दस्तावेज़ है। भविष्य में कोई भी योजना या नीति बनाते समय इस दस्तावेज़ का संदर्भ लिया जाना चाहिए। यह डॉक्युमेंट महाराष्ट्र को केवल राज्यों से नहीं, बल्कि पूरी दुनिया से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाएगा।
उन्होंने सुझाव दिया कि इस पूरे मसौदे को वीडियो रूप में भी परिवर्तित किया जाए ताकि नागरिक इसे सरल और सुलभ तरीके से समझ सकें।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने आगे यह भी निर्देश दिए कि –
- यंत्रणाएं कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के आधार पर मंजूरी प्रक्रिया के लिए एक प्रणाली विकसित करें।
- प्रस्तावों में मौजूद कमियों की पहचान कर AI के माध्यम से उन्हें सुधारा जाए, जिससे समय की बड़ी बचत हो सके।
- AI आधारित प्रभावी कार्यप्रणाली के लिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) तैयार किया जाए।
- उद्योग विभाग साझेदारी के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों की जानकारी के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग आधारित प्रणाली विकसित करे, जिससे सभी विभागों को इसका लाभ मिल सके।
- महाराष्ट्र के सतत और स्थायी विकास के लिए ऐसा मॉडल तैयार किया जाए जिससे भविष्य में किसी प्रकार की अड़चन न आए।
मुख्यमंत्री ने नागरिकों द्वारा भेजे गए सुझावों के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन प्रतिक्रियाओं से यह स्पष्ट होता है कि राज्य के विकास के प्रति जनता कितनी सजग और जागरूक है।
बैठक में मित्रा संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम) मनीषा म्हैसकर, अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ.पी. गुप्ता, अपर मुख्य सचिव (नगर विकास) असीम कुमार गुप्ता, अपर मुख्य सचिव (परिवहन) संजय सेठी, अपर मुख्य सचिव (कृषि) विकासचंद्र रस्तोगी सहित विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव और सचिव उपस्थित थे।
विकसित महाराष्ट्र के लिए नागरिकों की उत्साही भागीदारी
विकसित महाराष्ट्र 2047 के मसौदे के लिए राज्य में 19 जून 2025 से 28 जुलाई 2025 के बीच सर्वेक्षण किया गया। इसमें चार लाख से अधिक नागरिकों ने भाग लिया, जिनमें 35 हजार ऑडियो संदेश शामिल थे। अधिकांश सुझाव विकास संबंधी विषयों से जुड़े थे। इसके अतिरिक्त, विभिन्न विभागीय सर्वेक्षणों में सात लाख से अधिक नागरिकों ने भाग लेकर राज्य के भविष्य निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाई।