‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ के लिए सर्वेक्षण में नागरिक अपनी राय व्यक्त करें : विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार
‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ के लिए सर्वेक्षण में नागरिक अपनी राय व्यक्त करें : विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार
पुणे, जून (जिमाका)
‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ के लिए विज़न दस्तावेज़ तैयार करने के लिए 16 विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों की राय, अपेक्षाओं, आकांक्षाओं और प्राथमिकताओं को समझने के लिए एक राज्यव्यापी नागरिक सर्वेक्षण आयोजित किया जाएगा। नागरिकों को प्रदान किए गए क्यूआर कोड पर अपनी राय दर्ज करके विकसित महाराष्ट्र की अवधारणा में योगदान देना चाहिए। इस सर्वेक्षण में नागरिकों की कोई व्यक्तिगत जानकारी एकत्र नहीं की जाएगी। https://wa.link/o93s9m लिंक पर अपनी राय दर्ज कीजिए। यह अपील विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार ने की है।
भारत सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत-भारत 2047 बनाने का संकल्प लिया है। महाराष्ट्र राज्य की वर्ष 2029 तक 1 ट्रिलियन डॉलर और वर्ष 2047 तक 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना राज्य का लक्ष्य है।
राज्य के लक्ष्यों को पूरा करने की दृष्टि से साथ ही प्रत्येक क्षेत्र को राज्य की अर्थव्यवस्था पर अपना प्रभाव डालने हेतु विकसित महाराष्ट्र 2047 के विजन की घोषणा करने का निर्णय सरकार ने लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 6 मई 2025 से 2 अक्टूबर 2025 तक की अवधि में 150 दिवसीय कार्यक्रम की घोषणा की है। इस कार्यक्रम में विज़न डॉक्यूमेंट तैयार करना शामिल है। सभी विभागों को विज़न डॉक्यूमेंट तैयार करते समय दीर्घकालिक, मध्यम अवधि और अल्पकालिक लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिए गए हैं।
विज़न डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए 16 अवधारणाओं के आधार पर क्षेत्रवार समूह बनाए गए हैं। इसमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, भूमि संसाधन, जल संसाधन, बुनियादी ढांचा, वित्त, उद्योग, सेवाएं, सामाजिक विकास, सुरक्षा, सॉफ्ट पावर, प्रौद्योगिकी और मानव विकास तथा मानव संसाधन प्रबंधन ये क्षेत्रवार गुट होंगे। इन सभी गुटों को प्रगतिशील, शाश्वत, समावेशी और सुशासन पर आधारित योजना तैयार करनी है। योजना तैयार करते समय अपने-अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों, सरकारी/गैर-सरकारी संगठनों से परामर्श किया जाएगा।
विकसित महाराष्ट्र के विजन में नागरिकों के विचार, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं और प्राथमिकताएं जानने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने 17 जून 2025 को राज्यव्यापी नागरिक सर्वेक्षण अभियान का उद्घाटन किया है। सभी आयुक्त, जिलाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और ग्रामस्तर के कार्यालय प्रमुख सर्वेक्षण में सभी नागरिक अपनी राय दर्ज करा सकें इसके लिए अपने कार्यालयों के सामने बोर्ड लगाएं। यह निर्देश मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने दिए हैं। इसमें नागरिकों को दिए गए क्यूआर कोड पर अपनी राय दर्ज कराकर विकसित महाराष्ट्र की अवधारणा में योगदान देना चाहिए। इस सर्वेक्षण में भाग लेनेवाले नागरिकों से कोई व्यक्तिगत जानकारी एकत्र नहीं की जाएगी।
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