कात्रज-कोंढवा रोड का काम शीतकालीन सत्र से पहले पूरा किया जाना चाहिए : सभापति प्रा. राम शिंदे
कात्रज-कोंढवा रोड का काम शीतकालीन सत्र से पहले पूरा किया जाना चाहिए : सभापति प्रा. राम शिंदे
मुंबई, जून (हड़पसर एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क)
पुणे शहर के कात्रज-कोंढवा सड़क के काम के लिए राज्य सरकार द्वारा 140 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने के बावजूद भी एक साल के भीतर काम पूरा नहीं हुआ। यह काम शीतकालीन सत्र से पहले पूरा किया जाना चाहिए और काम में देरी के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। यह निर्देश सभापति प्रा. राम शिंदे ने दिए।
विधान परिषद सदस्य योगेश टिलेकर ने बजट सत्र में 7 मार्च 2025 को विशेष उल्लेख के माध्यम से यह मुद्दा उठाया था। इस संबंध में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें यह निर्देश दिए गए।
वर्ष 2018 कात्रज-कोंढवा मार्ग को चौड़ा करने का काम स्वीकृत हुआ है, यह काम पिछले सात वर्षों में पूरा नहीं हुआ है। इससे भूमि अधिग्रहण की लागत बढ़ गई है।
सरकार से मांगी गई निधि में से 140 करोड़ रुपए एक साल पहले मिल चुके हैं, लेकिन भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। निधि प्राप्त होने के बावजूद उसका विनियोजन न किए जाने का मामला गंभीर है तथा दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की जाए तथा शीतकालीन सत्र से पहले यह कार्य पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। यह निर्देश सभापति प्रा. राम शिंदे ने दिए।
पुणे महानगरपालिका ने शहर में पर्याप्त जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2018 में 24ु7 योजना शुरू की थी, फिर भी कात्रज, कोंढवा, येवलेवाड़ी और पिसोली परिसरों में अभी भी अपर्याप्त जलापूर्ति है। शहर में कई जगहों पर अपर्याप्त जलापूर्ति के कारण नागरिकों को आंदोलन करना पड़ रहा है। यह मामला गंभीर है और पुणे नगर निगम की सीमा में शामिल नए गांवों में पर्याप्त जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। यह निदेश महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति प्रा. राम शिंदे ने दिए।
विधान परिषद के सदस्य योगेश टिलेकर ने बजट सत्र 2025 में लक्षवेधी के माध्यम से इस मुद्दे को उठाया था। इस संबंध में सभापति प्रा. राम शिंदे के दालन में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें ये निर्देश दिए गए थे।
इस बैठक में विधान परिषद के सदस्य योगेश टिलेकर, विधान परिषद सचिव (3) डॉ. विलास आठवले, पुणे मनपा आयुक्त नवल किशोर राम (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से), अतिरिक्त मनपा आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे, नगरीय विकास उप सचिव श्रीमती प्रियंका छापवाले उपस्थित थे।
फिलहाल पुणे महानगरपालिका ने 14 टीएमसी पानी उपलब्ध कराने का समझौता किया है। नए 34 गांवों के लिए जलापूर्ति योजना तैयार करते समय 21 टीएमसी पानी उपलब्ध कराने का समझौता किया जाना चाहिए। वर्ष 2018 में शुरू की गई यह जलापूर्ति योजना अभी भी अपर्याप्त है और गंभीरता से योजना बनाकर यथाशीघ्र पानी की समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। यह निर्देश सभापति प्रा. शिंदे ने दिए।
पुणे में महात्मा गांधी कुष्ठ वसाहत को नियमित करने के लिए तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए
समाज के वंचित व उपेक्षित वर्गों को न्याय प्रदान करना सरकार की नीति है और तदनुसार, पुणे जिले के अंतुलेनगर, पिसोली, हवेली में महात्मा गांधी कुष्ठ रोग कॉलोनी को नियमित करने के लिए तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। वन एवं राजस्व विभाग को उचित समन्वय के माध्यम से कुष्ठ रोग से प्रभावित नागरिकों को स्थायी आवास उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाने चाहिए।
पिछले 20 वर्षों से यह मामला लंबित है, यह बहुत गंभीर बात है। अब बिना किसी देरी के आठ दिनों के भीतर समन्वय स्थापित कर यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह निर्देश विधान परिषद के सभापति प्रा.राम शिंदे ने दिए।
विधान परिषद के सदस्य विधायक योगेश टिलेकर ने बजट सत्र में 12 मार्च 2025 को अंतुलेनगर, पिसोली के कुष्ठ रोग से प्रभावित नागरिकों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने के लिए औचित्य का मुद्दा उठाया गया था।
उक्त बस्ती वन विभाग की जमीन पर है। सरकार की नीति है कि 40 प्रतिशत विकलांगता प्रमाणपत्र वाले लोगों को सरकारी जमीन दी जाए। सरकार ने 2004 में पुणे महानगरपालिका और नगरपालिका क्षेत्रों में कुष्ठ कॉलोनियों को नियमित कर दिया है। इसी तर्ज पर पिसोली की बस्ती को भी नियमित किया जाए तथा संबंधितों को न्याय दिया जाए। यह मांग विधान परिषद के सदस्य विधायक योगेश टिलेकर ने की। तदनुसार राजस्व विभाग को आठ दिनों के भीतर यह प्रस्ताव तैयार करने का आदेश सभापति प्रा. राम शिंदे ने दिया।
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