मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ‘ई-क्युजे’ ऑनलाइन प्रणाली का किया लोकार्पण
मुंबई, मई (हड़पसर एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क)
राज्य में सहकार क्षेत्र से संबंधित नागरिकों की सुविधा हेतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज मंत्रिमंडल बैठक के दौरान ई-क्युजे (e-Quasi-Judicial) ऑनलाइन प्रणाली का लोकार्पण किया। सहकार विभाग द्वारा विकसित की गई इस प्रणाली के माध्यम से अर्धन्यायिक प्रक्रिया अब पारदर्शी, तेज और कागजरहित तरीके से ऑनलाइन उपलब्ध होगी, ऐसा मुख्यमंत्री श्री फडणवीस ने बताया।
मुख्यमंत्री ने कहा, “महाराष्ट्र देश में सहकारी आंदोलन में अग्रणी राज्य है, जहाँ लगभग 2.25 लाख सहकारी संस्थाएँ कार्यरत हैं। इन संस्थाओं का संचालन महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 और नियम 1961 के अंतर्गत होता है। नागरिकों की सुविधा के लिए सरकार की ई-गवर्नेंस नीति के तहत यह प्रणाली विकसित की गई है। PRATYAY (Paperless Revision and Appeal in Transparent Way) के अंतर्गत पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और कागजरहित बनाया गया है, जिससे नागरिकों को घर बैठे ही सारी सेवाएं ऑनलाइन प्राप्त होंगी। इससे समय की बचत भी होगी।”
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, सहकार विभाग के प्रधान सचिव प्रवीण दराडे और सहकार आयुक्त दीपक तावरे उपस्थित थे।
ई-क्युजे प्रणाली की प्रमुख सुविधाएँ :
- वकीलों/व्यक्तियों/संस्थाओं की ऑनलाइन पंजीकरण सुविधा
- सभी पक्षकारों की ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया
- ऑनलाइन प्रकरण दाखिल करना एवं छानबीन
- त्रुटि पूर्ति हेतु ऑनलाइन सुविधा
- सुनवाई की तिथि एवं बदलाव की सूचना ई-मेल से
- ऑनलाइन सुनवाई कार्यक्रम व बोर्ड देख सकने की सुविधा
- पक्षकारों के कथन सुनने और रोजनामचा ऑनलाइन उपलब्ध
- ई-मेल से अर्धन्यायिक निर्णय की सूचना
प्रथम चरण में उपलब्ध सेवाएँ :
- महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट, 1963 के तहत Deemed Conveyance
- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 के अंतर्गत आवेदन, अपील व पुनर्विचार
- महाराष्ट्र सावकारी अधिनियम, 2014 के तहत अवैध सावकारी के विरुद्ध शिकायत
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रणाली के दूसरे चरण में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन सुनवाई और ई-टपाल सेवा से नोटिस भेजने की सुविधा शुरू की जाएगी।
Share this content:
About The Author
