सरकार ने आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आधार सुशासन पोर्टल शुरू किया
सरकार ने आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आधार सुशासन पोर्टल शुरू किया
नया आधार शासन पोर्टल जीवन को सुगम बनाने, सेवाओं को लोगों के लिए अधिक अनुकूल बनाने और सेवाओं तक नागरिक-केन्द्रित पहुंच में सुधार करेगा
नया नियम सरकारी और निजी संस्थाओं दोनों द्वारा सार्वजनिक हित सेवाओं के लिए निर्बाध आधार प्रमाणीकरण को सक्षम बनाता है
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने आज आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आधार सुशासन पोर्टल शुरू किया। यह आधार को लोगों के लिए अधिक अनुकूल बनाने, जीवन को सुगम बनाने और लोगों के लिए सेवाओं तक बेहतर पहुँच को सक्षम करने के प्रयास के अनुरूप है।
आधार सुशासन पोर्टल का शुभारंभ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री एस. कृष्णन ने किया। इस अवसर पर यूआईडीएआई के सीईओ श्री भुवनेश कुमार, एनआईसी के महानिदेशक श्री इंद्र पाल सिंह सेठी, यूआईडीएआई के डीडीजी श्री मनीष भारद्वाज, यूआईडीएआई के डीडीजी श्री आमोद कुमार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यूआईडीएआई और एनआईसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे
जीवन की सुगमता और सेवा सुलभता में वृद्धि
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (http://swik.meity.gov.in) सुशासन (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) संशोधन नियम, 2025 के लिए आधार प्रमाणीकरण के बाद प्रभावी हो गया है, जिसे आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) कानून, 2016 के तहत जनवरी 2025 के अंत में अधिसूचित किया गया था। यह संशोधन निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और समावेशिता को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए किया गया है।
आधार को दुनिया में सबसे भरोसेमंद डिजिटल आईडी माना जाता है। पिछले एक दशक में, एक अरब से ज़्यादा भारतीयों ने 100 अरब से ज़्यादा बार खुद को प्रमाणित करने के लिए आधार का इस्तेमाल करके इस पर भरोसा जताया है। संशोधन में परिकल्पित आधार प्रमाणीकरण के दायरे का विस्तार, जीवन को और आसान बनाएगा और अपनी पसंद की नई सेवाओं तक परेशानी मुक्त पहुँच की सुविधा प्रदान करेगा।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री कृष्णन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस प्लेटफॉर्म के शुभारंभ और इसके आसपास की अन्य प्रक्रियाओं और प्रणालियों में निरंतर सुधार के साथ, हम सुशासन और जीवन को आसान बनाने के क्षेत्र में और अधिक उपयोग के मामलों को जोड़ने की प्रक्रिया में तेजी लाने की उम्मीद करते हैं।
यूआईडीएआई के सीईओ श्री भुवनेश कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि किस तरह आधार भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक है। उन्होंने कहा कि आधार सुशासन को सक्षम बनाता है और यूआईडीएआई का ध्यान निवासियों पर केंद्रित है। आधार सुशासन पोर्टल को निर्धारित नियमों के अनुसार संस्थाओं द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने और अनुमोदन में आसानी के लिए विकसित किया गया है।
जनहित सेवाओं के लिए निर्बाध प्रमाणीकरण
संशोधन सरकारी और गैर-सरकारी दोनों संस्थाओं को जनहित में विभिन्न सेवाएँ प्रदान करने के लिए आधार प्रमाणीकरण सेवा का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है, जैसे कि नवाचार को सक्षम बनाना, ज्ञान का प्रसार करना, निवासियों के जीवन को आसान बनाना और उनके लिए सेवाओं तक बेहतर पहुँच को सक्षम बनाना। इससे सेवा प्रदाताओं और सेवा चाहने वालों दोनों को विश्वसनीय लेनदेन करने में मदद मिलेगी।
नए संशोधन से आधार नंबर धारकों को आतिथ्य, स्वास्थ्य सेवा, क्रेडिट रेटिंग ब्यूरो, ई-कॉमर्स कंपनियों, शैक्षणिक संस्थानों और एग्रीगेटर सेवा प्रदाताओं सहित कई क्षेत्रों से परेशानी मुक्त सेवाएं प्राप्त करने में मदद मिलेगी। सेवा प्रदाताओं को भी स्टाफ की उपस्थिति, ग्राहक ऑनबोर्डिंग, ई-केवाईसी सत्यापन, परीक्षा पंजीकरण आदि सहित कई चीजों के लिए यह मददगार लगेगा।
प्रमाणीकरण अनुरोधों के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए पोर्टल
पोर्टल एक संसाधन समृद्ध मार्गदर्शिका के रूप में काम करेगा, और प्रमाणीकरण चाहने वाली संस्थाओं के लिए विस्तृत एसओपी प्रदान करेगा कि कैसे आवेदन करें और आधार प्रमाणीकरण के लिए कैसे शामिल हों।
निजी संस्थाओं के ग्राहक-संबंधी ऐप में भी फेस ऑथेंटिकेशन को एकीकृत किया जा सकता है, जिससे कहीं भी कभी भी ऑथेंटिकेशन संभव हो सकेगा।
आधार को लोगों के अनुकूल बनाने और नागरिकों के लिए जीवन को आसान बनाने तथा सेवाओं तक बेहतर पहुँच को सक्षम करने की अपनी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, मंत्रालय ने सरकारी मंत्रालयों और विभागों के अलावा अन्य संस्थाओं द्वारा आधार प्रमाणीकरण को सक्षम करने के लिए नियम प्रस्तावित किए थे। प्रस्तावित संशोधनों को मंत्रालय की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया और अप्रैल और मई 2023 के दौरान हितधारकों और आम जनता से टिप्पणियाँ आमंत्रित की गईं।
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