महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और केंद्रीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री ने वितरण उपयोगिताओं की व्यवहार्यता पर मंत्रिसमूह की दूसरी बैठक को संबोधित किया
विद्युत वितरण उपयोगिताओं की व्यवहार्यता से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए गठित मंत्री समूह (जीओएम) की दूसरी बैठक आज मुंबई में महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में हुई, जो राज्य में ऊर्जा मंत्रालय का प्रभार भी संभाल रहे हैं। बैठक में जीओएम के अध्यक्ष के रूप में माननीय केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री श्रीपद येसो नाइक भी उपस्थित थे।
बैठक में तमिलनाडु के माननीय विद्युत मंत्री श्री थिरु वी सेंथिल बालाजी, उत्तर प्रदेश के माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री डॉ. सोमेन्द्र तोमर और महाराष्ट्र की माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीमती मेघना साकोरे बोर्डिकर शामिल हुए। श्री गोटीपति रविकुमार, माननीय ऊर्जा मंत्री, आंध्र प्रदेश और श्री हीरालाल नागर, माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री, राजस्थान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया। बैठक में केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और सदस्य राज्यों की विद्युत कम्पनियों, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) लिमिटेड और आरईसी लिमिटेड के अधिकारियों ने भी भाग लिया।
अपने प्रारंभिक भाषण में केंद्रीय राज्य मंत्री ने सदस्य राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों का स्वागत किया तथा बैठक की मेजबानी के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने मंत्री समूह की पहली बैठक में हुई चर्चाओं और विद्युत वितरण क्षेत्र में सुधार के लिए सदस्यों से अपेक्षित सामूहिक प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने 4 प्रमुख मापदंडों पर प्रकाश डाला और वितरण उपयोगिताओं की व्यवहार्यता में सुधार के लिए उनकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। आपूर्ति की औसत लागत और औसत प्राप्त राजस्व (एसीएस-एआरआर गैप) संचित घाटे और बकाया ऋणों के बीच कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानि अंतर पर भी प्रकाश डाला गया।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एटीएंडसी घाटे में हर 1 प्रतिशत की वृद्धि से उपयोगिताओं को 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक का मौद्रिक नुकसान होता है। उन्होंने महाराष्ट्र और राजस्थान द्वारा की गई पहलों के अनुरूप बिजली की लागत कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) का लाभ उठाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विद्युत वितरण क्षेत्र की व्यवहार्यता की दिशा में प्रयासों को पूरक बनाने के लिए विभिन्न लघु, मध्यम और दीर्घकालिक रणनीतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने मांग पूर्वानुमान और बिजली खरीद के लिए अनुकूल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के उपयोग, सरकारी बकाया राशि के समय पर भुगतान के लिए तंत्र की स्थापना, डिस्कॉम के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, नवीकरणीय ऊर्जा के विकास, ऊर्जा भंडारण और पुनरोद्धार वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत कार्यों में तेजी लाने जैसे प्रमुख हस्तक्षेपों का उल्लेख किया।
अपने संबोधन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मुंबई में मंत्री समूह की दूसरी बैठक आयोजित करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से देश के वितरण क्षेत्र को मजबूत और स्वस्थ बनाने में दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने राज्य में विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों में ऊर्जा वितरण के बारे में प्रकाश डाला। उन्होंने ऊर्जा भंडारण समाधानों के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के तेजी से विकास की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि ऊर्जा ट्रांजिशन और बढ़ती बिजली मांग की भविष्य की चुनौतियों का सामना किया जा सके।
उन्होंने मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना के तहत नवीकरणीय ऊर्जा के लिए राज्य द्वारा किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला, जिससे किसानों को दिन के समय बिजली की आपूर्ति की सुविधा मिलेगी, जिससे बिजली की लागत कम होगी और राज्य का सब्सिडी बोझ भी कम होगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार सभी कृषि लोड फीडरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने की दिशा में तेजी से काम कर रही है।
उन्होंने आगामी वर्षों में राज्य के एटीएंडसी हानि के आंकड़ों में सुधार का आश्वासन दिया। उन्होंने आरडीएसएस के अंतर्गत राज्य द्वारा की गई प्रगति का उल्लेख किया। उन्होंने संसाधन पर्याप्तता योजना और एआई उपकरणों के उपयोग आदि के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने आरडीएसएस के तहत सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) को शीघ्र जारी करने, उदय (उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना) जैसी योजनाओं को पुनः शुरू करने, आरईसी लिमिटेड और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) लिमिटेड द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज दरों को कम करने और उनके पूर्व भुगतान शुल्क में छूट या कमी के लिए भारत सरकार से समर्थन का अनुरोध किया। उन्होंने डिस्कॉम के अधिशेष को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए उपयोग करने तथा इसे आगे बढ़ाने से पहले ऋण के बोझ को कम करने के लिए विनियामक छूट देने का आग्रह किया।
विद्युत मंत्रालय के संयुक्त सचिव (वितरण) ने एक प्रस्तुति दी, जिसमें सदस्य राज्यों के प्रमुख वित्तीय और परिचालन मापदंडों की स्थिति पर प्रकाश डाला गया।
वितरण उपयोगिताओं के बकाया ऋणों और घाटे को कम करने तथा उन्हें लाभ में लाने के उपायों की पहचान करने वाली कार्य योजना की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई।
गुजरात राज्य ने विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं और अपने डिस्कॉम को लाभदायक बनाने की दिशा में अपनी यात्रा को साझा किया।
सदस्य राज्यों ने बैठक में सक्रिय रूप से भाग लिया और राज्य डिस्कॉम का अवलोकन प्रस्तुत किया। उन्होंने डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए बहुमूल्य सुझाव दिए। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान राज्यों ने जीओएम की स्थिति, किए गए सुधारों, सर्वोत्तम प्रथाओं और आगे की राह पर प्रस्तुतिकरण दिए।
प्रयास समूह ने एक प्रस्तुति दी जिसमें वित्तीय रूप से व्यवहार्य वितरण क्षेत्र के लिए किए जाने वाले सुधारों पर प्रकाश डाला गया।
मंत्रिसमूह ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और डिस्कॉम की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार के लिए आवश्यक उपाय करने का संकल्प व्यक्त किया।
अपने समापन भाषण में माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री ने उल्लेख किया कि राज्यों द्वारा दिए गए इनपुट/सुझाव नीतियों और आगे की कार्रवाई को आकार देने में सहायक होंगे और उन्होंने सदस्य राज्यों से बैठक के दौरान उभरे कार्य बिंदुओं पर काम करने का आग्रह किया।
सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि मार्च माह में मंत्री समूह की तीसरी बैठक उत्तर प्रदेश में आयोजित की जाएगी।
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