महाराष्ट्र में लागू होगी ‘ई-कैबिनेट’ प्रणाली

महाराष्ट्र में लागू होगी ‘ई-कैबिनेट‘ प्रणाली

गतिशील एवं पारदर्शी प्रशासन के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का महत्वपूर्ण निर्णय

 मुंबई,  जनवरी (हड़पसर एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क)

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य प्रशासन में अधिकतम तकनीकी का उपयोग कर पारदर्शिता और कार्यक्षमता बढ़ाने पर जोर देते हुए ‘ई-कैबिनेट‘ प्रणाली लागू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

मुख्य सचिव सुजाता सौनिक ने आज मंत्रिमंडल की बैठक में एनआईसी (NIC) द्वारा विकसित ई-कैबिनेट प्रणाली का प्रस्तुतीकरण किया। यह संपूर्ण आईसीटी (ICT) समाधान मंत्रिमंडल बैठकों में कागजों के व्यापक उपयोग को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस प्रणाली से माननीय मंत्रियों को एक सुविधाजनक डैशबोर्ड उपलब्ध होगा, जिससे आवश्यक संदर्भ खोजना, कार्य बिंदुओं (एक्शन पॉइंट) की जानकारी लेना और लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की समीक्षा करना आसान होगा।

ई-कैबिनेट प्रणाली से मंत्रिमंडल की बैठकों, निर्णयों और संबंधित दस्तावेजों का संरक्षण होगा। मंत्रिमंडल के निर्णयों और संबंधित संदर्भों की खोज सरल हो जाएगी। यह प्रणाली पारंपरिक मंत्रिमंडल बैठकों में आने वाली विभिन्न चुनौतियों को दूर करने में सहायक होगी। मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्ताव को ऑनलाइन अपलोड करने से लेकर, उस पर चर्चा और निर्णय लेने तथा सभी रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया सरल हो जाएगी।

यह सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रणाली से मंत्रिमंडल की बैठक के लिए कागजात के वितरण में होने वाली अंतिम समय की भागदौड़ से बचा जा सकेगा, जिससे इस प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों और मंत्रिमंडल सदस्यों का महत्वपूर्ण समय बचेगा।