पिंपरी-चिंचवड़ शहर पुलिस आयुक्तालय के लिए 15 एकड़ भूमि अधिग्रहण का सरकारी निर्णय जारी

पिंपरी-चिंचवड़ शहर पुलिस आयुक्तालय के लिए 15 एकड़ भूमि अधिग्रहण का सरकारी निर्णय जारी

मुंबई, मार्च (जिमाका)
पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस आयुक्तालय के तहत पुलिस उपायुक्त, परिमंडल 2 के साथ अन्य सहायक कार्यालयों व वरिष्ठ अधिकारियों के आवासों के लिए वाकड में 15 एकड़ भूमि के अधिग्रहण को राज्य सरकार ने प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की पहल से अल्पावधि में यह मसला सुलझ गया और इस संबंध में सरकारी निर्णय जारी कर दिया गया। इस फैसले से शहर में कानून-व्यवस्था सुधारने और पुलिस व्यवस्था पर दबाव कम करने में मदद मिलेगी।

पिंपरी-चिंचवड़ शहर में बढ़ते औद्योगिकीकरण, देश भर से स्थानांतरण के कारण बढ़ती जनसंख्या, इस प्रकार पुलिस प्रणाली पर बढ़ते दबाव के कारण पुलिस बल का सशक्तिकरण आवश्यक हो गया है। इसके लिए उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने ध्यान देकर पुलिस बल को मजबूत करने के लिए कई फैसले लिए। इसके तहत पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस आयुक्तालय के पुलिस उपायुक्त, परिमंडल 2, अन्य सहायक कार्यालयों और वरिष्ठ अधिकारियों के आवासों के लिए वाकड में 15 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का प्रस्ताव सामने आया। इस प्रस्ताव को राज्य सरकार की प्रशासनिक मंजूरी मिल गयी और इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया। इससे पुलिस बल को कई सुविधाएं मिलेंगी और पुलिस बल को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।

पिंपरी-चिंचवड़ शहर में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे का निर्माण करके शहर के समग्र विकास के लिए उपमुख्यमंत्री अजीत पवार पिछले कई दशकों से लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनके प्रयासों के कारण, पिंपरी-चिंचवड़ विकसित शहर बन गया है। शहर के विकास के साथ-साथ उन्होंने शहर में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस आयुक्तालय को मजबूत करने का निर्णय लिया। उस संबन्ध में कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने पर उन्होंने ध्यान दिया। इसके लिए मंत्रालय में बैठकें हुईं। उनके मार्गदर्शन के अनुसार पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस आयुक्तालय ने पीएमआरडीए के पास (पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण) वाकड में जगह अधिग्रहण करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तदनुसार, वाकड में सर्वे नं. 208 और 209 में15 एकड़ जगह व्यावसायिक दर पर अधिमूल्य राशि भुगतान कर पुलिस विभाग के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है।

इस निर्णय से पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस दल के लिए आवश्यक सुविधाएं तैयार होंगी। इससे पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ेगी और अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को बेहतर आवास उपलब्ध होगा। शहर की बढ़ती आबादी के बीच कानून-व्यवस्था की दृष्टि से यह फैसला काफी अहम होगा।