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प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को ३१ मार्च तक मुआवजा मिलेगा : कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे

प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को ३१ मार्च तक मुआवजा मिलेगा : कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे

प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को ३१ मार्च तक मुआवजा मिलेगा : कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे

प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को ३१ मार्च तक मुआवजा मिलेगा : कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे

मुंबई, मार्च (हड़पसर एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क)

राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की योजना 100-दिवसीय कार्ययोजना में शामिल की है। इसके तहतफसल हानि के मुआवजे की राशि किसानों को 31 मार्च तक वितरित की जाएगीऐसा कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे ने विधानसभा में ध्यानाकर्षण सूचना के उत्तर में कहा।

परभणी जिले सहित मराठवाड़ा के किसानों को फसल बीमा राशि दिलाने के संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इस चर्चा में सदस्य राहुल पाटिल ने भी भाग लिया।

राज्य सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी हैयह आश्वासन देते हुए मंत्री कोकाटे ने बताया कि प्राकृतिक आपदाअनियमित वर्षा और बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई गई है।

मंत्री कोकाटे ने बताया कि परभणी जिले में खरीफ 2024 के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में 7,63,062 किसानों ने 5,23,858 हेक्टेर क्षेत्र का बीमा कराया। प्राकृतिक आपदा के कारण 25% से अधिक फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ। इस कारण परभणी जिलाधिकारी ने प्रभावित किसानों को 25% अग्रिम मुआवजा देने के लिए अधिसूचना जारी की।

खरीफ 2024 के लिएपरभणी जिले में ₹426.55 करोड़ की अंतिम मुआवजा राशि स्वीकृत की गई हैजो प्राकृतिक आपदाप्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों और कटाई उपरांत फसल हानि की भरपाई करेगी। मराठवाड़ा के सभी जिलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ₹1,734.26 करोड़ मुआवजा मंजूर किया गया है।

जनवरी से दिसंबर 2024 के दौरानपरभणी जिले में 4,10,035 हेक्टेयर क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुआजिसके लिए 473.44 करोड़ स्वीकृत किए गएऔर 417.12 करोड़ वितरित कर दिए गए हैं। मराठवाड़ा में33,97,891 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआजिसके लिए 3,067.52 करोड़ मंजूर किए गए और 2,458.62 करोड़ की राशि पहले ही वितरित हो चुकी है।

खरीफ 2024 के लिएप्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत 2,197.15 करोड़ की मुआवजा राशि राज्यभर में स्वीकृत की गई है। बीमा कंपनियों को राज्य सरकार द्वारा प्रीमियम सब्सिडी का भुगतान करने की प्रक्रिया जारी हैऐसा मंत्री कोकाटे ने कहा।

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