‘जीरो पेंडेंसी और डेली डिस्पोजल’ पहल : उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग में लंबित फाइलों के निपटारे की गति तेज

‘जीरो पेंडेंसी और डेली डिस्पोजल’ पहल : उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग में लंबित फाइलों के निपटारे की गति तेज

‘जीरो पेंडेंसी और डेली डिस्पोजल’ पहल : उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग में लंबित फाइलों के निपटारे की गति तेज

‘जीरो पेंडेंसी और डेली डिस्पोजल’ पहल : उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग में लंबित फाइलों के निपटारे की गति तेज

मुंबई, जनवरी (हड़पसर एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क)
प्रशासन को जनता के प्रति उत्तरदायी और गतिमान बनाने के उद्देश्य से उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग में जीरो पेंडेंसी और डेली डिस्पोजल (नशीे झशपवशपलू रपव ऊरळश्रू ऊळीिेीरश्र) पहल का प्रभावी तरीके से कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस पहल के परिणामस्वरूप विभाग की लंबित फाइलों का निपटारा तेजी से किया जा रहा है। इस पहल में 4,470 मामले निपटाए गए हैं।

विभाग में लंबित फाइलें न रहें, इसके लिए उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने पहल करते हुए 31 जनवरी तक उच्च शिक्षा विभाग में जीरो पेंडेंसी अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही, उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री ने 1 फरवरी से शिक्षा सहसंचालक कार्यालयों का अचानक निरीक्षण करने और कार्यालयों के कामकाज की समीक्षा करने का निर्णय भी लिया है। इसके अतिरिक्त, मंत्री विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का दौरा करेंगे और प्राचार्य, शिक्षक, कर्मचारियों से संवाद कर उनकी समस्याओं को जानेंगे।

लंबित मामलों के बारे में प्राप्त विवरण के आधार पर, संचालनालय और अधीनस्थ कार्यालयों के बीच लंबित मामलों के निपटारे के लिए एक कार्य योजना बनाई गई है।

इसमें सबसे पहले लंबित मामलों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें अनुकंपा, चिकित्सा देयक, भविष्य निर्वाह निधि मामले, अर्जित अवकाश नकदीकरण मामले, वेतन निर्धारण मामले, सेवानिवृत्ति मामले प्रमुख हैं। इन मामलों का वर्गीकरण करके, आवश्यकतानुसार सरकारी संस्थानों या विश्वविद्यालयों में कुछ कर्मचारियों की सेवाएं अस्थायी रूप से उधारी पर लेकर 31 दिसंबर 2024 तक लंबित मामलों का त्वरित निपटारा करने की राज्यव्यापी मुहिम चलाई गई है। इसमें प्रत्येक दिन किए गए कार्यों की समीक्षा की जा रही है। सार्वजनिक अवकाश के दिनों में भी कार्यालयों को खोला गया और लंबित मामलों का निपटारा किया गया।

इस पहल में तकनीकी शिक्षा संचालनालय के 1,490 में से 1,353 मामले और उच्च शिक्षा संचालनालय के 4,183 में से 3,117 मामले निपटाए गए हैं। इस प्रकार, उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के कुल 4,470 मामले निपटाए गए हैं। शेष मामलों को 31 जनवरी तक निपटाने का लक्ष्य रखा गया है।

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