राजस्व विभाग ने 2 से 31 अक्टूबर 2024 तक चले विशेष अभियान 4.0 को सफलतापूर्वक पूरा किया

राजस्व विभाग ने 2 से 31 अक्टूबर 2024 तक चले विशेष अभियान 4.0 को सफलतापूर्वक पूरा किया

राजस्व विभाग ने 2 से 31 अक्टूबर 2024 तक चले विशेष अभियान 4.0 को सफलतापूर्वक पूरा किया

राजस्व विभाग ने 2 से 31 अक्टूबर 2024 तक चले विशेष अभियान 4.0 को सफलतापूर्वक पूरा किया


विशेष अभियान 4.0 के दौरान एक अन्य बड़ी पहल में, राजस्व विभाग द्वारा अपने विभिन्न प्राधिकरणों के लिए ई-कोर्ट समाधान शुरू किया गया

राजस्व विभाग (डीओआर) ने अपने अधीन सभी कार्यालयों में विशेष अभियान 4.0 का सफलतापूर्वक संचालन किया है। विभाग ने विशेष  अभियान 4.0 के ‘प्रारंभिक चरण’ में विभिन्न लक्ष्य निर्धारित किए थे। 2 से 31 अक्टूबर 2024 तक ‘कार्यान्वयन चरण’ में डीओआर ने सभी प्रमुख लक्षित मामलों जैसे वीआईपी संदर्भ, लोक शिकायत, समीक्षा और फाइलों की छंटाई आदि के काम को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किए।

अभियान के दौरान राजस्व विभाग के सभी अधिकारियों ने अतिरिक्त प्रयास किए और कार्यों को पूरा किया। कार्यस्थल और आस-पास स्वच्छता को संस्थागत बनाने पर जोर दिया गया।

30.10.2024 तक अभियान के तहत महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, जिसका विवरण इस प्रकार है :-

  • सभी 1003 लोक शिकायतों के मामलों का निपटारा किया गया
  • सभी 15 वीआईपी संदर्भों का निपटारा किया गया
  • सभी 315 ई-फाइलें समीक्षा के बाद हटा दी गई हैं
  • समीक्षा के बाद सभी 1,646 फाइलें हटा दी गई
  • पुराने जीर्ण-शीर्ण फर्नीचर/फिक्सचर, अन्य अपशिष्ट/स्क्रैप का सामान और ई-कचरे का निपटान करने के परिणामस्वरूप कार्यालय में उपयोग के लिए अतिरिक्त जगह खाली हो गई है। इससे विभाग को 1,89,100/- रुपए का राजस्व भी प्राप्त हुआ है।

एक पेड़ मां के नाम ‘ अभियान के अंतर्गत, राजस्व विभाग तथा इसके संबद्ध कार्यालयों में पौधा रोपण किया गया।

एक अन्य बड़ी पहल के तहत, राजस्व विभाग के अंतर्गत अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएएफईएमए), न्याय निर्णयन प्राधिकरण (पीएमएलए) तथा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता स्थित सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक विभिन्न प्राधिकरणों में ई-कोर्ट समाधान शुरू किया गया।

ई-कोर्ट समाधान कार्यान्वयन से केस प्रबंधन प्रक्रियाओं में दक्षता बढ़ेगी और साथ ही कागज रहित प्रणाली से फाइलिंग,  लिस्टिंग, शेड्यूलिंग, सुनवाई और निर्णय संभव हो सकेगा। इस सुविधा से मामले के पक्षकारों को केस की जानकारी प्राप्त करने, इलेक्ट्रॉनिक रूप से याचिकाएं और दस्तावेज दाखिल करने तथा अदालतों में बिना स्वयं उपस्थित हुए भी न्याय पाने में सुविधा होगी।

इससे सरकारी प्राधिकरणों में सरलीकृत, उत्तरदायी, प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी कार्यप्रणाली लागू करने में भी मदद मिलेगी।

कार्य निपटान में दक्षता, कार्यालय और सार्वजनिक परिसर की स्वच्छता सुनिश्चित करने और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव के लिए राजस्व विभाग पूरे वर्ष एस.सी.डी.पी.एम. 4.0 के दौरान उठाए गए कदमों को ओर आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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