पीएमआरडीए का 3 हजार 838 करोड़ का बजट मंजूर

पीएमआरडीए का 3 हजार 838 करोड़ का बजट मंजूर
सांस्कृतिक शहर के रूप में पुणे की पहचान बनाए रखने की योजना बनाएं : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, सितंबर (महासंवाद)
अटल सेतु, मुंबई-पुणे हाईवे मिसिंग लिंक जैसी परियोजनाओं ने पुणे और मुंबई महानगरों को एक साथ ला दिया है। परिणामस्वरूप, पुणे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकास हो रहा है। विकास प्रक्रिया की योजना बनाने की जिम्मेदारी पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की है। प्राधिकरण को सांस्कृतिक शहर के रूप में पुणे शहर की पहचान बनाए रखनी चाहिए और शहर का विकास करना चाहिए। यह निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिए हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पुणे महानगर विकास प्राधिकरण की बैठक संपन्न हुई। बैठक में पीएमआरडीए के 3 हजार 838 करोड़ 61 लाख के बजट को मंजूरी दी गयी।

मुंबई के सह्याद्री अतिथिगृह में आयोजित की गई बैठक में मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, योजना विभाग के अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवड़ा, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव विकास खड़गे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव असीम गुप्ता, पीएमआरडीए आयुक्त योगेश म्हसे आदि उपस्थित थे।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि मुख्य पुणे शहर सघन हो गया है, इस स्थिति को बदलने के लिए इस बात का ध्यान रखें कि नए विकसित हो रहे इलाकों में खाली जगह रहे। पुणे के विकास की योजना बनाते समय विशेषज्ञों की मदद लेने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया। पुणे में होनेवाले कन्वेंशन सेंटर को विश्वस्तरीय बनाने की योजना बनाई जाए, गुंठेवारी अधिनियम में नियमितीकरण शुल्क कम किया जाए और नागरिकों को राहत दी जाए। इन शुल्कों के भुगतान के लिए 31 मार्च तक विशेष रियायतें प्रदान की जाएं और अधिक से अधिक भूमि का नियमन किया जाये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुणे महानगर का मॉडल विकास प्लान तैयार करते समय इस तरह तैयार किया जाए कि अधिक से अधिक नागरिकों को लाभ हो। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि पीएमआरडीए के माध्यम से निर्मित किफायती घरों के निर्माण की गुणवत्ता अच्छी रहे। मकानों की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचानेवालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। तैयार मकानों में से कुल 4 हजार 886 मकानों में से शेष 1 हजार 620 मकानों का ड्रा शीघ्र निकाला जाए। साथ ही दूसरे चरण में 6 हजार आवासों के निर्माण में तेजी लायी जाये। इसके साथ ही इन घरों को बनाते समय उद्यान, खुली जगह जैसी विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की बैठक में 5 करोड़ 75 लाख का शेष बजट पेश किया गया। इस अवसर पर पुणे महानगर क्षेत्र के लिए ठाणे शहर की तर्ज पर आपदा प्रतिक्रिया दल की स्थापना और 10 स्थानों पर नए अग्निशमन केंद्रों के निर्माण को मंजूरी दी गई। इस बैठक में 11 जगहों पर जल निकासी योजना तैयार करने के लिए और लोनावला में टाइगर व लायंस पॉइंट में ग्लास स्काईवॉक तैयार करने को मंजूरी दी गई।